---
title: 'Manmohan Singh : सबसे कमजोर PM या Underrated Hero? | Explained | Rahul Gandhi | Narendra Modi'
source: 'https://youtube.com/watch?v=qt6hr2je9Yc'
video_id: 'qt6hr2je9Yc'
date: 2026-11-07
duration_sec: 1691
channel: 'Shubhankar Mishra '
---

# Manmohan Singh : सबसे कमजोर PM या Underrated Hero? | Explained | Rahul Gandhi | Narendra Modi

> Source: [Manmohan Singh : सबसे कमजोर PM या Underrated Hero? | Explained | Rahul Gandhi | Narendra Modi](https://youtube.com/watch?v=qt6hr2je9Yc)

## Summary

This video examines the life and political career of Dr. Manmohan Singh, India's former Prime Minister, exploring whether he deserves the label of a 'weak PM' or an 'underrated hero.' It covers his early life, his pivotal role as Finance Minister in 1991, his tenure as PM, and the controversies and achievements that defined his legacy.

### Key Points

- **Introduction to Manmohan Singh's Legacy** [00:02] — The video opens by questioning whether Manmohan Singh was a weak Prime Minister or an underrated hero, setting the stage for a balanced analysis.
- **1991 Economic Crisis and Singh's Role** [01:12] — In 1991, India faced a severe balance of payments crisis, with only weeks of foreign exchange reserves left. Manmohan Singh, as Finance Minister, introduced sweeping economic reforms that liberalized the economy and averted default.
- **Early Life and Education** [03:43] — Born in Gah, now in Pakistan, Singh's family migrated to India during Partition. He excelled academically, studying at Cambridge and Oxford, and later served as RBI Governor and UGC Chairman.
- **Becoming Finance Minister** [07:04] — In June 1991, Prime Minister Narasimha Rao appointed Singh as Finance Minister. His 1991 budget dismantled the license raj and opened India's economy to foreign investment.
- **Political Journey to Prime Minister** [09:02] — Singh lost his only Lok Sabha election in 1999 but remained in the Rajya Sabha. In 2004, after the UPA's victory, he became Prime Minister, partly due to Sonia Gandhi's decision not to take the post.
- **The 'Accidental Prime Minister' Narrative** [11:06] — Sanjaya Baru's book claimed Singh was not fully in control, with power centered in the party. The National Advisory Council, headed by Sonia Gandhi, influenced key policies, fueling perceptions of a weak PM.
- **Indo-US Nuclear Deal** [12:33] — Singh staked his government on the nuclear deal, which allowed India to access nuclear fuel without giving up its weapons program. The deal faced opposition but ultimately benefited India's energy security.
- **2008 Mumbai Attacks and Aftermath** [14:44] — The 2008 Mumbai terror attacks killed 166 people. The government's response, including the Sharm el-Sheikh joint statement with Pakistan, was criticized as weak, tarnishing Singh's image.
- **Social Welfare Legislation** [16:36] — Singh's government introduced RTI (2005), MGNREGA (2006), and the Food Security Act (2013), which empowered citizens and provided a social safety net.
- **Economic Growth and Poverty Reduction** [18:19] — During his tenure, GDP growth averaged around 8%, and nearly 138 million people were lifted out of poverty between 2004 and 2012, according to the Planning Commission.
- **2G Spectrum Scandal** [18:35] — The 2G scam involved the allocation of licenses at undervalued prices, causing an estimated loss of ₹1.76 lakh crore. Singh was accused of not intervening, though all accused were later acquitted.
- **Coal Scam Allegations** [20:20] — The coal block allocation scam alleged a loss of ₹1.86 lakh crore. While Singh was not personally implicated, the Supreme Court canceled most allocations as illegal.
- **Inflation and Policy Paralysis** [22:18] — High inflation, especially in food prices, and a series of scandals led to policy paralysis, damaging the government's image. The Anna Hazare movement against corruption gained nationwide traction.
- **Time Magazine's 'Underachiever' Label** [23:02] — In 2012, Time magazine called Singh an 'underachiever,' reflecting the widespread perception of his leadership as ineffective.
- **Rahul Gandhi's Ordinance Tirade** [23:18] — In 2013, Rahul Gandhi publicly denounced an ordinance protecting convicted lawmakers, embarrassing the government. Singh's silence on the matter was seen as weakness.
- **Personal Simplicity and Integrity** [24:37] — Singh was known for his simplicity, keeping his Maruti 800 despite being PM. His integrity was never questioned, even by political opponents.
- **Apology for 1984 Anti-Sikh Riots** [25:47] — In 2005, Singh apologized in Parliament for the 1984 anti-Sikh riots, saying he bowed his head in shame. This was a significant moment for the Sikh community.
- **Death and Legacy** [26:45] — Manmohan Singh passed away on December 26, 2024, at the age of 92. The video concludes by weighing his achievements against his perceived failures, leaving the verdict to the viewer.

### Conclusion

Manmohan Singh's legacy is complex: he is credited with saving India's economy in 1991 and introducing transformative social welfare laws, but his tenure as PM was marred by scandals, inflation, and perceptions of weak leadership. History may judge him more kindly than contemporary media did.

## Transcript

प्रधानमंत्री थे? या फिर वो हीरो जिसे भारत ने ठीक से कभी सेलिब्रेट ही नहीं किया। आज मैं आपको प्रधानमंत्री के रूप में आखिरी बार संबोधित कर रहा हूं। 10 साल देश चलाने वाले मनमोहन सिंह को लोग
हैं। पीपल से आई वर एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। यानी वह प्रधानमंत्री जो संयोग से या राजनीतिक प्रयोग की वजह से सत्ता के
शीर्ष तक पहुंचा। उनके विरोधी उनका मजाक उड़ाते हुए मौन मोहन यानी हर बात पर खामोश रहने वाला मोहन कहकर मजाक उड़ाते हैं। मौन मोहन सिंह जी आए थे।
मौनी बाबा मनमोहन सिंह। आई वास नॉट द प्राइम मिनिस्टर हु वाज़ अफ्रेड ऑफ़ टॉकिंग टू द प्रेस। राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बाथरूम में रेनकोट पहनकर नहाने की कला तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जानते हैं।
डॉक्टर मनमोहन सिंह जानते हैं। बाथरूम में रेनकोट पहन के नहाना यह कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं। लेकिन एक सच यह भी है कि यह वही मनमोहन सिंह साहब हैं जिन्होंने साल 1991 में वो किया जो तब कोई करने की हिम्मत नहीं कर
रहा था। उस वक्त देश के खजाने में बस दो से तीन हफ्ते का सामान बाहर से खरीदने लायक पैसा था और देश का सोना हवाई जहाज में लाकर विदेश में गिरवी रखा जा रहा था। में लाकर विदेश में गिरवी रखा जा रहा था। उसी साल वित्त मंत्री बनकर इस आदमी ने बजट
से देश का रास्ता बदल दिया। देश एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा था। इस चीज का बहुत ही खतरा था। सबसे पहला हमारा फर्ज उस समय था कि किसी तरह इस डिफॉल्ट को ना होने दें। और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी अपनी इकलौती गाड़ी Maruti 800 को रखा
जो प्रधानमंत्री आवास की चमचमाती चमक के बीच वहां मौजूद खड़ी BMW के पीछे मनमोहन सिंह की सादगी को दर्शाती थी। पर सवाल कि जिस आदमी ने देश को कंगाल होने से बचाया
वो प्रधानमंत्री बनकर इतना बेबस क्यों दिखा? उनके राज में लाखों करोड़ के घोटाले के इल्जाम लगे। लेकिन फिर भी विरोधी ताने में सही उनकी ईमानदारी की मिसाल देते रहे। और क्या वजह थी कि मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो उनकी राहुल गांधी ने
माय ओपिनियन एंड द ऑर्डिनेंस इज दैट इट कंप्लीट नॉनसेंस एंड दैट इट शुड बी टर्न वो जो कैबिनेट का फैसला था जिसे सबके सामने फाड़ कर बकवास कह कर फेंक दिया गया था। लेकिन मनमोहन सिंह कुर्सी पर टिके रहे। इस्तीफा नहीं दिया। क्या वही समझौता
करना उनको लेकर सवाल पैदा करता रहा। हालांकि जाते-जाते मनमोहन सिंह ने कहा था कि इतिहास मेरे साथ न्याय करेगा। वो आज की उन्हें इंसाफ मिलेगा। हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी देन द
कंटेंपरेरी मीडिया। सवाल यही कि आज इतिहास मनमोहन सिंह को कैसे देखता है? एक कमजोर प्रधानमंत्री के तौर पर या वो आदमी जिसका और सम्मान होना
चाहिए। जिसके बारे में और पढ़ना चाहिए। वक्त जैसे-जैसे आगे बढ़ेगा, उस आदमी की इज्जत और बढ़ जाएगी, हिंदुस्तान उसे और सेलिब्रेट करने लेगा। ये कहानी मनमोहन मिश्रा और ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए हमें लगता
है कि आपको हमारा साथ देना चाहिए। बड़ी संख्या में हमसे जुड़ना चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट सेक्शन में है और WhatsApp पर आप जुड़ेंगे तो यह वीडियोस आपको अपने आप मिल जाया करेंगे। हम चाहते
हैं कि आप जुड़े, मेरा साथ दें। WhatsApp चैनल पर जुड़े। 8 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं वहां हमारे। मिलियन पहुंचेंगे, खुशी होगी, जश्न मनाएंगे और ऐसे अनगिनत वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे। अब शुरुआत करते हैं मनमोहन सिंह साहब को
अब शुरुआत करते हैं मनमोहन सिंह साहब को लेकर। मनमोहन सिंह कौन थे? गाह नाम के छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ था। वो गांव आज हिंदुस्तान में नहीं
पाकिस्तान में है। बहुत छोटी उम्र में टाइफाइड से उनकी बहुत छोटी उम्र में टाइफाइड से उनकी माताजी जल बसी। इतनी छोटी कि मां का चेहरा तक याद नहीं था। दादा-दादी ने उनको पाला और पिता गुरमुख सिंह कोहली पेशावर में
क्लर्क की नौकरी करते थे। फिर साल 1947 में हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। और गाह में हुए दंगों में उनके दादाजी को मार डाला गया। उनके घर को जला दिया गया। परिवार उजड़कर पहले हद्वानी और फिर अमृतसर पहुंचा। जहां पिता ने एक छोटी
सी दुकान खोली। पर इस लड़के के पास एक ही चीज थी जिसका बंटवारा नहीं हुआ था और वो थी पढ़ाई। साल 1945 में आठवीं के इम्तिहान में वो पूरे पंजाब में तीसरे नंबर पर आए। साल 1950 में पंजाब यूनिवर्सिटी में वो नंबर वन रहे।
पंजाब यूनिवर्सिटी में वो नंबर वन रहे। साल 1955 में स्कॉलरशिप मिली तो इंग्लैंड की कैमब्रिज यूनिवर्सिटी पहुंचे। वहां पैसे इतने कम थे कई बार हॉस्टल का खाना छोड़कर बस एक कैडबेरी चॉकलेट खाकर दिन निकाल दिया करते थे। अब आप यूं समझिए कि
आज कोटा में पढ़ने गया लड़का यूपी बिहार का मेस का महीने भर का पैसा ना होने पर ₹10 की मैगी चाउमीन या बिस्किट या कुछ हल्काफुल्का खाकर रात गुजारते लेकिन इसके बावजूद वो टॉपर बने। फिर मनमोहन सिंह साहब वहां से ऑक्सफोर्ड गए। ऑक्सफोर्ड ने पढ़ाई
की सबसे ऊंची डिग्री और फिर साल 1982 में आरबीआई के गवर्नर बने। यानी देश का पैसा छापने और संभालने वाले बैंक के मुखिया। साल 1991 की गर्मियों तक वो यूजीसी के
चेयरमैन थे। यानी देश की यूनिवर्सिटी को पैसा और मान्यता देने वाले सरकारी आयोग के मुखिया। एक पढ़ा लिखा चुप रहने वाला अफसर जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था और जो कभी चुनाव के मंच पर चढ़ा नहीं। फिर आया साल 1991 जब भारत का नाम था।
कुवैत पर हमला कर दिया और तेल अचानक से महंगा हो गया। भारत अपना ज्यादातर तेल बाहर से खरीदता है और बाहर से कुछ भी खरीदना हो तो डॉलर चाहिए। 1991 की गर्मियों तक हालत यह हो गई कि देश के खजाने में इतने डॉलर बचे थे कि बस दो से
तीन हफ्ते का सामान बाहर से मंगाया जा सकता था। उसके बाद ना तेल आता, ना खाद, ना दवा और दुनिया के बैंक उस वक्त उधार देने से कतरा रहे थे। यूं समझिए कि घर में राशन खत्म होने को है। बटुए में दो हफ्ते का पैसा और मोहल्ले
का दुकानदार उधार देने को तैयार नहीं। तब घर का मुखिया चुपचाप मां के गहने उठाता है। साहूकार के पास गिरवी रखाता है। हिंदुस्तान ने भी यही किया था। मई 1991 में चंद्रशेखर साहब की सरकार थी। उसने करीब 20 टन सोना स्विट्जरलैंड के एक बैंक
करीब 20 टन सोना स्विट्जरलैंड के एक बैंक में गिरवी रखा और करीब $ करोड़ जुटाए। जुलाई में करीब 47 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास गिरवी रखा और कुल मिलाकर इंग्लैंड के पास गिरवी रखा और कुल मिलाकर करीब 67 टन यानी 10 ग्राम वाले करीब 67
लाख सिक्कों जितना सोना। उस वक्त की खबरों के मुताबिक सोना विदेशी विमानों में चुपके से भेजा गया। सरकार ने समझाया कि यह सोना तस्करों से जब्त किया हुआ है ताकि देश में घबराहट ना हो। जब यह बात बाहर आई तो लोगों को लगा मानो जैसे देश की इज्जत गिरवी रख
को लगा मानो जैसे देश की इज्जत गिरवी रख दी। प्रधानमंत्री बनते हैं। 20 जून की रात मनमोहन सिंह नीदरलैंड से लौटकर सोए ही थे
कि नरसिम्हा राव के भेजे पीसी एलेक्जेंडर उनके घर पहुंचे और कहा कि आपको भारत का वित्त मंत्री बनाया जा रहा है। मनमोहन सिंह को पहले यकीन नहीं हुआ। अगली सुबह
इसी वजह से वह रोज की तरह यूजीसी वाले दफ्तर चले गए। वहां प्रधानमंत्री राव का दफ्तर चले गए। वहां प्रधानमंत्री राव का खुद फोन आया और कहा कि भाई साहब आप शपथ लेने राष्ट्रपति भवन आ रहे हैं या नहीं। उसी दिन 21 जून 1991 को मनमोहन सिंह भारत
के वित्त मंत्री बने। फिर 24 जुलाई साल 1991 को वो बजट आया जिसने लाइसेंस राज पर चोट की। लाइसेंस राज यानी वो दौर जिसमें कोई फैक्ट्री कितना माल बनाएगी, कितनी मशीन लगाएगी यह भी दिल्ली में बैठा सरकारी बाबू तय करता था। कुछ यूं समझिए कि आपके
मोहल्ले का हलवाई लोगों की मांग देखकर ज्यादा लड्डू बनाना चाहता है। पर उसे हर दिन 100 लड्डू से ऊपर बनाने की इजाजत ही नहीं है और बनाना है तो परमिशन लानी पड़ेगी। इस बजट ने ज्यादातर धंधों से यह चिट्ठी वाला झंझट छीन लिया और विदेशी
कंपनियों के लिए दरवाजे खोल दिए। उस वक्त मनमोहन सिंह साहब के भाषण में आखिर में मनमोहन सिंह ने फ्रांस के लेखक विक्टर ह्यूगो की बात दोहराई कि दुनिया के कोई ताकत उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका वक्त आ गया और कहा कि भारत अब पूरी तरह
जाग चुका है। आजादी के बाद दशकों तक देश की कमाई करीब 3% सालाना की रफ्तार से रेंगती रही और इन बदलावों के बाद साल 1990 के दशक के बीच यह रफ्तार करीब 8% तक पहुंची। हां, सच यह भी है कि इस बदलाव की सियासी ढाल नरसिम्हा राव थे और मनमोहन
सिंह ने खुद राव को आर्थिक सुधारों का पिता कहा। लेकिन यह मनमोहन सिंह के बारे में आपको समझाना चाह रहे हैं क्योंकि यही तो राह बनी आगे उनके प्रधानमंत्री
यही तो राह बनी आगे उनके प्रधानमंत्री बनने की। वो जिंदगी में लोकसभा का चुनाव सिर्फ एक बार लड़े थे। साल 1999 में दक्षिण दिल्ली
से और बीजेपी के विजय कुमार मल्होत्रा से 3000 से अधिक वोट से हार गए थे। इसके बाद पूरी जिंदगी वो राज्यसभा से संसद में रहे जिसके सदस्य जनता नहीं बल्कि विधायक चुनते जिसके सदस्य जनता नहीं बल्कि विधायक चुनते हैं। फिर मई 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी
हैं। फिर मई 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी का शाइनिंग इंडिया कैंपेन वो धड़ाम से गिर जाता है और गुजरात दंगों के बाद कई सारे और पॉलिटिकल सिनेरियोस के चलते अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार नहीं बन पाती। सीटें
वाजपेयी की सरकार नहीं बन पाती। सीटें कांग्रेस की भी नहीं थी लेकिन कांग्रेस को बाकी पार्टियों ने समर्थन दिया। सबको लगा कि शायद सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनेंगी लेकिन फिर विरोध बहुत बड़ा हो गया क्योंकि सोनिया गांधी विदेशी मूल की थी और फिर
सोनिया गांधी विदेशी मूल की थी और फिर कांग्रेस के सामने किसी व्यक्ति को चुनने कांग्रेस के सामने किसी व्यक्ति को चुनने की जिम्मेदारी थी। 22 मई 2004 को मनमोहन सिंह देश के पहले सिख प्रधानमंत्री बनाए गए। सिख प्रधानमंत्री मैं क्यों कह रहा
हूं? क्योंकि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंदिरा गांधी जी की हत्या होती है। उसके बाद 1984 में सिख दंगे होते हैं। सिख और कांग्रेस के बीच में बहुत बड़ा गैप हो गया था। बहुत बड़ा गैप हो गया था। तो नए दौर में कांग्रेस को यह एहसास हुआ कि अगर एक
सिख प्रधानमंत्री आता है तो एक तीर से दो निशाना। एक काबिल आदमी है। दूसरा राजनैतिक आदमी नहीं है। तीसरा सिख है।
और जरूरी मजबूरी दोनों मनमोहन सिंह साहब हो गए। अमेरिका के राष्ट्रपति रहे बराक ओबामा ने अपनी किताब में लिखा कि कई राजनीतिक जानकार मानते हैं कि सोनिया गांधी ने उन्हें इसलिए चुना क्योंकि एक बुजुर्ग सिख नेता जिसके पास देश भर से
अपने दम पर वोट खींचने वाली कोई पकड़ नहीं थी। उनके 40 साल के बेटे राहुल गांधी के लिए वो कोई खतरा नहीं थे। यह ओबामा लिखते हैं। तो जो मैंने कहा वो
गलत तो नहीं है। हिंदुस्तान में लोग मानते हैं। 2014 में उनके पुराने मीडिया सलाहकार संजय बारू की किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर आई जिसमें दावा था कि मनमोहन सिंह ने खुद उनसे कहा था कि सत्ता केंद्र पार्टी अध्यक्ष है। पीएमओ ने इस एक पुराने
सलाहकार की कल्पना और रंगी हुई सोच बताकर खारिज कर दिया। पर सरकार बनते ही जून 2004 में नेशनल एडवाइज़री काउंसिल बनी। यानी सरकार को सलाह देने वाली परिषद और उसकी सरकार को सलाह देने वाली परिषद और उसकी मुखिया सोनिया गांधी थी। आरटीआई, मनरेगा,
खाद सुरक्षा जैसे बड़े कानूनों खाके इसी परिषद में तैयार हुए और बीजेपी ने इसे संविधान से बाहर का सत्ता केंद्र कहा। इसे यूं समझिए कि घर का हिसाब किताब तो बड़ा बेटा देखता है लेकिन बड़ा बेटा क्या खरीदेगा? उसकी पर्ची जो है वो मम्मी के
कमरे से आती है। तो मोहल्ला बेटे को घर का मालिक मानेगा या मुंशी मानेगा? यही सवाल मनमोहन सिंह साहब को लेकर हमेशा रहा। हालांकि एक सच यह भी है कि इन्हीं कमजोर कहे जाने वाले नेता के चेहरे पर कांग्रेस ने वोट मांगा और पहली बार कांग्रेस को
सिर्फ 145 सीट मिली थी जब सरकार बनी थी। दूसरी बार कांग्रेस की सीट 206 हो गई। जवाहरलाल नेहरू के बाद वह पहले प्रधानमंत्री बने जो पूरे 5 साल चलाने के प्रधानमंत्री बने जो पूरे 5 साल चलाने के बाद दोबारा चुनकर लौटे गए। अब इसे भी यूं
समझिए कि एक मैच गलती से जीतता है भाई बारिश किस्मत से लेकिन जब सीरीज जीते तो बारिश किस्मत से लेकिन जब सीरीज जीते तो फिर गलती तो है नहीं।
कहा जाता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने अपनी पूरी सरकार एक समझौते के उन्होंने अपनी पूरी सरकार एक समझौते के लिए दांव पर लगा दी थी। साल 1974 और 1998 में भारत के परमाणु धमाकों के बाद दुनिया के बड़े देशों ने भारत को परमाणु बिजली घर
का ईंधन देना लगभग बंद कर दिया था। भारत के परमाणु बिजली घर जिन्हें रिएक्टर कहते हैं। ईंधन की कमी से करीब आधी ताकत पर घिसट रहे थे। अमेरिका के साथ हुए न्यूक्लियर डील से भारत को बिना अपने परमाणु हथियार छोड़े दुनिया से यह ईंधन
खरीदने का रास्ता मिला था। यूं समझिए गांव में आपका ट्यूबवेल तो लगा है पर इलाके के रहे थे क्योंकि आपने शर्त नहीं मानी। न्यूक्लियर डील वो कागज था जिस पर डीजल
न्यूक्लियर डील वो कागज था जिस पर डीजल फिर मिलने लगा और ट्यूबवेबल भी आपका रहा। दे रही लेफ्ट पार्टियां इसके खिलाफ थी। उन्हें लगा कि अमेरिका के आगे झुकना है। जुलाई 2008 में सरकार समर्थन खींचा। लोकसभा में विश्वास मत की नौबत आई।
22 जुलाई 2008 को हंगामे की वजह से वह अपना भाषण तक नहीं पढ़ पाए थे। पर सदन में रखे अपने लिखित भाषण में लिफ्ट के लिए लिखा कि वह चाहते थे कि मैं उनके बंधुआ गुलाम की तरह बर्ताव करूं। शाम को गिनती हुई सरकार को 275 वोट मिले। विरोध में 256
सरकार बच गई। उसी दिन बीजेपी के तीन सांसदों ने लोकसभा में नोटों की गड्डियां लहराई थी। आरोप लगाया था कि वोट ना देने के लिए पैसे दिए गए। यह आरोप उस जीत पर दाग बनकर चिपक गया। हालांकि नवंबर 2013 में दिल्ली की एक अदालत ने अमर सिंह और
नोट लहराने वाले तीनों बीजेपी सांसदों को इस केस से मुक्त कर दिया। [संगीत] और आखिर में किसी को सजा नहीं हुई। अब सवाल कि जिस डील के लिए सरकार दांव पर लगी उससे मिला क्या? तो डील के बाद फ्रांस, रशिया, कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से
परमाणु ईंधन आने लगा। रिएक्टर करीब 80% ताकत पर चलने लगे। पर जिस अमेरिका के साथ ये डील हुई उसकी किसी कंपनी का एक भी रिएक्टर आज तक हिंदुस्तान में नहीं बना। 2010 में भारत ने कानून बनाया कि हादसा हुआ तो मुआवजे का बोझ रिएक्टर बेचने वाली
कंपनी पर भी आ सकता है। और अमेरिकी कंपनियां इसी बात पर ठिटक गई। आंध्र प्रदेश के कुवाड़ा में अमेरिकी रिएक्टर की बात आज भी बातचीत के दौर में है।
होने का आता है। कमजोर पीएम वाले इल्जाम की सबसे बड़ी जड़ जो है वो मुंबई की वो तीन रातें हैं। 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान से समंदर के रास्ते आए 10 आतंकवादियों ने मुंबई के होटलों, रेलवे स्टेशन और अस्पतालों पर हमला किया था। 166
लोग मारे गए। 4 दिन बाद 30 नवंबर को गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने नैतिक जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दिया। पर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई फौजी कारवाई नहीं की। सरकार ने दुनिया भर में पाकिस्तान को घेरने का रास्ता चुना और जिंदा पकड़े गए आतंकी अजमल
कसाब को मुकदमे के बाद नवंबर 2012 में फांसी दी गई। लेकिन फिर वो बयान आया जिसने आग में घी डाल दिया। 16 जुलाई 2009 को इजिप्ट के शर्म अल शेख शहर में मनमोहन
सिंह और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री युसुफ रजा गिलानी ने साझा बयान जारी किया। उसमें दो बातें थी जिन पर देश में बवाल मचा। पहली आतंक पर पाकिस्तान की कारवाई को दोनों देशों की बातचीत से अलग कर दिया गया। यानी पाकिस्तान कसाब के आकाओं पर
कार्रवाई करे या ना करे बातचीत चल सकती थी। दूसरी पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके का जिक्र आया जहां पाकिस्तान भारत पर गड़बड़ियां फैलाने का आरोप लगाता है। अब आप यूं समझिए किसी ने आप पर घर में पत्थर बरसाए और आप पंचायत में मान कर लौटे कि
बातचीत चलती रहेगी चाहे पत्थरबाज पकड़ा जाए या नहीं। उस वक्त इसे पाकिस्तान के सामने घुटने टेकने कहा गया। समर्थकों का कहना था कि मनमोहन सिंह ने देश का कोई बुनियादी हित नहीं छोड़ा। बस पड़ोसी से रिश्ता सुधारने की कोशिश की। लेकिन आम
आदमी के मन में तस्वीर बैठी कि मुंबई जला और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पलटवार और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पलटवार नहीं किया। आज भी पाकिस्तान को लेकर मनमोहन सिंह साहब के उस रवैया पर सवाल खड़ा होता है। पाकिस्तान के एक चैनल ने
पाकिस्तान में अपने गांव के विकास के लिए भी काफी कुछ किया था। कितना सच, कितना फसाना इस बारे में बहुत सारी बातें निकल कर नहीं आई। लेकिन यह दावा पाकिस्तान के टीवी एंकर कई बार करते नजर आते हैं।
हालांकि इन सब से अलग मनमोहन सिंह साहब के हालांकि इन सब से अलग मनमोहन सिंह साहब के दौर में आम आदमी क्या?
समझने की जरूरत है क्योंकि इन 10 सालों में दो ऐसे कानून आए जो सीधे गांव गरीब तक में दो ऐसे कानून आए जो सीधे गांव गरीब तक पहुंचे। 2005 में आरटीआई आया यानी सूचना का अधिकार जिससे कोई भी आम आदमी ₹10 की अर्जी लगाकर सरकार से हिसाब मांग सकता है।
यूं समझिए आपके गांव में राशन डीलर ने कहा कि इस महीने गेहूं कम आया तो आप आरटीआई लगाकर पूछ सकते हैं कि सरकार ने असल में कितना गेहूं भेजा था। उसी दौर में मनरेगा आया जिसमें गांव के हर परिवार को साल में 100 दिन की मजदूरी वाले काम का वादा था।
2013 में खाद सुरक्षा कानून आया जिसके तहत देश की बड़ी आबादी को सस्ते दाम पर अनाज का हक मिला। पहली पारी में दुनिया की मंदी से पहले के सालों में देश की कमाई बढ़ने की रफ्तार करीब 8% सालाना रही। उस वक्त के प्लानिंग कमीशन के मुताबिक 2004 से 2012
के बीच करीब 13 करोड़ 80 लाख लोग गरीब रेखा से ऊपर गए। यह जापान की पूरी आबादी रेखा से ऊपर गए। यह जापान की पूरी आबादी से ज्यादा है। 2008 में जब अमेरिका में मंदी शुरू हुई तो दुनिया भर के बाजार गिरा दिए थे। तब भी सरकार के आर्थिक सर्वे के
दिए थे। तब भी सरकार के आर्थिक सर्वे के मुताबिक 20089 में भारत की कमाई करीब 6.7% की रफ्तार से बढ़ी। जबकि कई अमीर देशों की कमाई घट रही थी। 2013 में सामने आया कि इस हिसाब से शहर में रोज ₹33 और गांव में रोज ₹27 से ज्यादा खर्च करने वाला गरीब नहीं
माना जाएगा। यानी शहर में रहने वाला एक मजदूर दिन भर में अगर ₹33 में खाना, काम पर आना जाना, किराया, बीमार पड़े दवा तीनों का इंतजाम कर पाएगा। यह सवाल उठा। लोगों ने पूछा। पूछा कि अगर गरीबी की रेखा इतनी नीचे खींच दी जाए तो उससे ऊपर आने
वालों की गिनती पर भरोसा कैसे करें? यह आरोप आया। सबसे गहरी चोट आरोप जो आया घोटालों को लेकर आया। जिसमें पहला नाम था 2G स्पेक्ट्रम।
वाली सड़क जिस पर आपके मोबाइल की आवाज दौड़ती है और जिसे सरकार लाइसेंस देकर कंपनियों को देती है। 2008 में संचार मंत्री ए राजा के रहते लाइसेंस 2001 के पुराने दाम पर पहले आओ पहले पाव के हिसाब से बांटेंगे।
यूं समझिए किसी शहर के बीच की जमीन 2008 में 2001 की रेट पे बेच दी जाए। जबकि कीमत कई गुना बढ़ गई। नवंबर 2010 में सरकार का हिसाब जांचने वाले सीएजी ने कहा कि करीब ₹1,76,000 करोड़ का नुकसान का अंदाजा है। यानी इतना पैसा सरकार कमा सकती थी लेकिन
नहीं कमा पाई। फरवरी 2011 में ए राजा गिरफ्तार हुए। फरवरी 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने उस दौर के सभी 122 लाइसेंस रद्द कर दिए। 2 नवंबर 2007 को लाइसेंस बटने से पहले प्रधानमंत्री ने खुद ए राजा को चिट्ठी लिखकर नीलामी और साफ तरीके की बात
उठाई थी। राजा ने उसी दिन जवाब भेजकर अपना तरीका जारी रखा। सीएजी के मुखिया रहे विनोद राय ने अपनी किताब में आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने यह खतरे की घंटी सुनी पर अपने मंत्री को रोका नहीं। राजा डीएमके के थे जिनके सांसदों पर सरकार टिकी थी। 16
फरवरी 2011 को टीवी के संपादकों से बातचीत में मनमोहन ने खुद माना कि गठबंधन चलाने में कुछ समझौते करने पड़ते हैं। शिकायतें आने के बावजूद उन्हें राजा को मंत्री बनाने पर आपत्ति करने का अधिकार महसूस नहीं हुआ और यह भी कहा मुझसे गलती नहीं
हुई ऐसा नहीं कहता पर मैं उतना बड़ा गुनहगार नहीं जितना बताया जा रहा है। दिसंबर 2017 में हालांकि 2G के सभी आरोपी बरी हो गए और जज ओपी सैनी ने कहा कि वह 7
साल तक हर दिन इंतजार करते रहे कि कोई अदालत में सबूत लेकर आए पर कोई लाया नहीं। सीबीआई ने इस फैसले के खिलाफ अपील की जिसे 204 में दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए मंजूर किया। अब कोयला घोटाले की बात करते हैं।
और खासे क्योंकि यह विभाग प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास था। कोयले की खदानें बिना नीलामी की कंपनियों को बांटी गई और अगस्त 2012 में सीएजी ने इससे करीब 186000
करोड़ के अंदाजा नुकसान की बात कही। यहां सवाल सीधे प्रधानमंत्री पर था क्योंकि कोयला विभाग कई साल उनके पास था। अगस्त 2012 में संसद के बाहर सवालों का जवाब एक शेर से दिया। हजारों जवाबों से अच्छी मेरी खामोशी न जाने कितने सवालों की आबरू रखी।
विरोधियों ने इसी खामोशी को उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बना दिया। दिसंबर 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने 1993 से बांटी गई 218 में से 214 खदानों को
बंटवारा गैरकानूनी मानकर रद्द कर दिया। और कोयले के दूसरे मामलों में उस वक्त के कोयले के दूसरे मामलों में उस वक्त के कोयला सचिव एच सी गुप्ता को सजा हुई। ओसा की तालाबीरा खदान वाले केस में 2015 में एक अदालत ने मनमोहन सिंह को आरोपी की
तरह पेश होने का समन भेजा था। जिस पर सुप्रीम कोर्ट में तब रोक लगी थी। 29 जुलाई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने वो समन रद्द किया और सीबीआई की वो रिपोर्ट मानी जिसमें कहा गया था कि मनमोहन के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता। पर यहां दो बातें
अलग-अलग समझनी होगी। जो बंद हुआ वह मनमोहन सिंह पर निजी तौर पर चल रहा अपराधिक मामला था। यानी यह सवाल कि क्या खुद उन्होंने कुछ लूट घसोट जुर्म किया है? यह बंद हुआ।
पर यह सच है कि खजाने बांटने का पूरा तरीका सुप्रीम कोर्ट सितंबर 2014 में गैर-कानूनी मान चुका था। उनमें से कई खदानें उस दौरे में बंटी जब कोयला मंत्रालय मनमोहन सिंह के पास था। मतलब आदमी पर जुर्म साबित नहीं हुआ। लेकिन
उनकी लीडरशिप में उनकी निगरानी में चला तरीका अदालत में गलत ठहरा। फिर भी कप्तान रन आउट ना हो। लेकिन अगर टीम के खिलाड़ियों पर इतने गंदे इल्जाम लगे तो फिर दाग कप्तान पर भी आते हैं। लड़े तो जीते नाम सरदार का हारे तो भी
लड़े तो जीते नाम सरदार का हारे तो भी सवाल सरदार का। दूसरी पारी में महंगाई ने आम आदमी कमर तोड़ी थी। 2010 से 2011 के बीच थोक महंगाई
करीब 10स तक पहुंच गई। यानी जो सामान पिछले साल 100 का था वो करीब 110 का हो गया। इसे यूं समझिए पगार वहीं रही पर राशन के झोले से चीजें कम होती गई। पहले दाल आधी फिर सब्जी आधी। घोटालों के डर से फाइल अटकने लगी और इसे पॉलिसी पैरालाइज कहा
जाने लगा। यानी सरकार को लकवा मार गया है। इसी बीच साल 2011 में अन्ना हजारे दिल्ली के जंतरमंतर पर अनशन पर बैठे। भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल कानून की मांग पर पूरा देश सड़क पर आया। जुलाई 2012 में अमेरिका की बड़ी मैगजीन टाइम ने अपने एशिया वाले
की बड़ी मैगजीन टाइम ने अपने एशिया वाले अंक के कवर पर उनकी तस्वीर छापी और लिखा द अंडर अचीवर यानी वो जो उम्मीद से कम कर पाया। सितंबर 2013 में उनकी कैबिनेट एक ऑर्डिनेंस लेकर आई यानी संसद के बाहर लाया गया फरी कानून
जो सजा पाए सांसदों विधायकों की कुर्सी पे जाता। 27 सितंबर 2013 को राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रेस के सामने कहा यह पूरी तरह बकवास है और इसे फाड़ कर फेंक देना
चाहिए। उस वक्त प्रधानमंत्री अमेरिका में थे और उसी दिन ओबामा से मिलना था। ऑर्डिनेंस कुछ ही दिनों में वापस ले लिया गया लेकिन प्रधानमंत्री पद पर मनमोहन रहे। उनकी चुप्पी को कई लोगों ने उनकी बेइज्जती सह माना और यह माना कि वो एक कमजोर
प्रधानमंत्री थे। यह नैरेटिव उस दिन बहुत ज्यादा सेट हुआ था। खैर 2014 में जनता ने फैसला सुनाया। कांग्रेस 44 सीटों पर सिमट गई जो उनके इतिहास का सबसे बुरा आंकड़ा था। नवंबर 2016 में मनमोहन सिंह ने राज्यसभा में नोटबंदी को संगठित लूट और
कानूनी डाका कहा। उसके करीब ढाई महीने बाद फरवरी 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो रेनकोट वाला तंज आया।
भी उन पर छींटा नहीं पड़ा। इस तंज में एक अजीब बात छिपी थी कि उनका सबसे बड़ा विरोधी भी उनकी ईमानदारी पर उंगली नहीं उठा रहा था। पर इल्जाम लगा रहा था। यह मनमोहन सिंह थे। अब मनमोहन सिंह साहब इंसान कैसे [संगीत] थे?
वालों को समझना पड़ेगा। तो एसपीजी यानी प्रधानमंत्री की सुरक्षा करने वाले खास प्रधानमंत्री की सुरक्षा करने वाले खास दस्ते में उनके करीबी सुरक्षा टीम में बड़े अफसर असीम अरुण जो बाद में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। उन्होंने
बताया कि पीएम हाउस में सरकारी BMW के पीछे मनमोहन सिंह की अपनी Maruti 800 खड़ी रहती थी। प्रधानमंत्री उनसे कहते थे कि असीम मुझे इस BMW में बैठना अच्छा नहीं असीम मुझे इस BMW में बैठना अच्छा नहीं लगता। मेरी गाड़ी Maruti है। काफिला जब उस
Maruti के पास से गुजरता तो उसे ऐसे देखते जैसे खुद को याद दिला रहे हो कि वो एक आम मध्यम वर्ग के आदमी है। इसे यूं समझिए कि गांव से निकला कोई लड़का बड़ा अफसर बनकर अपनी पुरानी साइकिल आंगन में संभाल कर रखी है। 3 जनवरी 2014 को आखिरी बड़ी प्रेस
कॉन्फ्रेंस में उनसे सीधे सवाल पूछा गया कि क्या आप कमजोर प्रधानमंत्री थे? उन्होंने कहा कि मैं नहीं मानता कि मैं कमजोर प्रधानमंत्री रहा। सियासी मजबूरियों में जितना अच्छा हो सकता था मैंने किया। इतिहास मेरे साथ आज के मीडिया से ज्यादा
नरमी से पेश आएगा। ओबामा ने 2010 में कनाडा के टोरेंटो में दुनिया के बड़े देशों की बैठक G20 में कहा था कि यहां जब भारत के प्रधानमंत्री बोलते हैं तो लोग सुनते हैं। पर उनकी जिंदगी का शायद सबसे भारी पल 11 अगस्त 2005 को राज्यसभा में
आया। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली और देश के कई शहरों में सिखों का कत्लेआम हुआ था। उस पर बनी नानावटी जांच की रिपोर्ट पर बहस चल रही थी। देश के पहले सिख प्रधानमंत्री जिनकी अपनी पार्टी की
सिख प्रधानमंत्री जिनकी अपनी पार्टी की सरकार 1984 में केंद्र में थी वो खड़े हुए और बोले मैं सिर्फ सिख समाज से नहीं पूरे देश से माफी मांगता हूं। मैं शर्म से सिर झुकाता हूं। कुछ सिख संगठनों ने इस माफी को नाकाफ
बताकर ठुकराया था क्योंकि उनका सवाल था कि माफी के साथ दोषियों को सजा मिली क्या? अगस्त 2023 में 90 साल की उम्र में वो व्हीलचेयर पर बैठकर वोट डालने राज्यसभा
पहुंचे। फरवरी 2024 में उनकी विदाई पर प्रधानमंत्री मोदी कहे कि वह लोकतंत्र को ताकत देने आए थे और जब भी लोकतंत्र की बात होगी उनके योगदान को याद किया जाएगा। 26 दिसंबर 204 को 92 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स अस्पताल में मनमोहन सिंह साहब का
निधन हो गया। अब सवाल जिस पर ये वीडियो शुरू हुआ था कि मनमोहन सिंह साहब एक कमजोर प्रधानमंत्री या वो प्रधानमंत्री जिसे हिंदुस्तान ने सेलिब्रेट कम किया। तो हिंदुस्तान ने सेलिब्रेट कम किया। तो तराजू के एक तरफ बचाया हुआ 1991 है। गरीबी
से निकले करोड़ों लोग हैं। आरटीआई मनरेगा जैसे हक हैं। अदालतों के फैसले हैं जिनमें उनके खिलाफ कुछ साबित नहीं हुआ। दूसरी तरफ घोटालों से घिरी सरकार, मुंबई हमले के बाद की नरमी, दूसरी पारी की महंगाई, बाहर से चलती सत्ता के इल्जाम और वो चुप्पी जिसने
चलती सत्ता के इल्जाम और वो चुप्पी जिसने उन्हें मौन मोहन बनाया। आखिरी फैसला हम आप पर छोड़ देते हैं। अगर प्रधानमंत्री खुद ईमानदार हो, पर उसकी सरकार उसे काबू में ना दिखे, तो क्या अकेली ईमानदारी काफी है? और आपकी नजर में यह पूरी कहानी सुनने के
बाद मनमोहन सिंह साहब कौन है? भारत के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री या फिर वो हीरो जिसे हिंदुस्तान ने ठीक से सेलिब्रेट नहीं किया और शायद इतिहास जैसे-जैसे आगे बढ़ेगा
वो मनमोहन सिंह का शुक्रिया करेगा। ये कहानी मनमोहन सिंह साहब की थी। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। बाकी हम चाहते हैं कि अगर इस कहानी का आपने लुत्फ उठाया है तो हमारे WhatsApp चैनल से जरूर जुड़िएगा ताकि हम अपने रिश्ते को गहरा करें और
हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस और ला सके। कोई और कहानी जो आपको सुननी होगी तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। नमस्कार।
