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title: 'Adani vs America: The Inside Story | Adani Case Decoded | Shubhankar Mishra'
source: 'https://youtube.com/watch?v=qJCsmzcGt6U'
video_id: 'qJCsmzcGt6U'
date: 2026-11-07
duration_sec: 954
channel: 'Shubhankar Mishra '
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# Adani vs America: The Inside Story | Adani Case Decoded | Shubhankar Mishra

> Source: [Adani vs America: The Inside Story | Adani Case Decoded | Shubhankar Mishra](https://youtube.com/watch?v=qJCsmzcGt6U)

## Summary

The video analyzes the dismissal of the US government's case against Gautam Adani, his nephew Sagar Adani, and Vinet Jain, which had been a major political issue in India for two years. It clarifies that the case was dropped without a verdict on the allegations' truth, examines the reasons behind the US government's reversal, and addresses the impact on small investors who lost money when Adani stocks crashed in November 2024.

### Key Points

- **US Government Drops Case** [00:14] — On August 10, 2026, the US government filed a motion to dismiss its own case against Adani, stating it should never have been brought. The judge granted the motion, ending the case permanently.
- **Questions Raised** [01:19] — The video raises questions about why the US government reversed its stance, especially as Adani Group was planning a ₹7,000 crore investment in the US, and whether this was coincidence or something more.
- **Original Charges** [03:40] — In November 2024, the US government charged Gautam Adani, Sagar Adani, and Vinet Jain with allegedly planning to bribe Indian officials (~₹2,200 crore) to secure power contracts and hiding this from US investors.
- **Not an Acquittal** [04:53] — The case was dismissed before trial, not an acquittal. The judge's order explicitly stated that the decision should not be seen as a ruling on the truth of the allegations.
- **Permanent Dismissal** [06:02] — The case was dismissed with prejudice, meaning the US government cannot reopen it in the future. This is different from a dismissal without prejudice, which would allow refiling.
- **Investor Losses** [07:07] — On November 21, 2024, Adani stocks crashed, wiping out ~₹2,85,000 crore in market value in four days, affecting millions of small investors who had invested in Adani companies.
- **Hindenburg Report** [08:21] — In January 2023, Hindenburg Research, a US firm that profits from short-selling, published a report accusing Adani of stock manipulation and fraud. The report was not a court verdict, and later Indian investigations did not uphold the allegations.
- **DOJ's Explanation** [09:56] — The US Department of Justice filed a 10-page explanation stating the case was opened in the final days of the Biden administration for political reasons, with no real chance of conviction, as the alleged events occurred in India.
- **Judge's Role** [11:37] — Judge Nicholas Garaufis pushed back against the government's initial motion, demanding a written explanation. The government reluctantly provided it, and the judge criticized the dismissal process but ultimately had to approve it due to legal constraints.
- **No Deal Found** [12:51] — Gautam Adani gave a sworn statement denying any deal or promise related to the ₹87,000 crore investment. The judge concluded that there was no evidence linking the investment to the case dismissal.
- **Adani's Response** [14:01] — Adani Group welcomed the decision, stating that the allegations were baseless and that they continued operations without interruption. The DOJ noted that no investor money was lost in the bonds in question.
- **Political Impact in India** [14:14] — The case was a major political issue in India for two years, with opposition parties using it to attack the government, leading to parliamentary disruptions. The government had called it an attempt to stop India's progress.

### Conclusion

The case was permanently dismissed without a verdict on the truth of the allegations, leaving the question of guilt or innocence unanswered. The video emphasizes that the real story is the impact on small investors and the political use of the case, rather than a clear legal resolution.

## Transcript

अमेरिका वाला मुकदमा जिसको लेकर हिंदुस्तान की संसद में 2 साल तक हंगामा चला वो खत्म हो गया? नहीं खबर सिर्फ इतनी नहीं है। खबर तो करना?
गवर्नमेंट हैज़ टेकन द अडानी गौतम अडानी। अडानी ग्रुप इन द यूनाइटेड स्टेट्स। यह सवाल इसलिए क्योंकि 10 अगस्त 2026 की सुबह न्यूयॉर्क की अदालत में जो कुछ होता है वैसा अमेरिका में कम ही होता है। सरकारी
वकील खड़ा होता है और वो जज से कहता है कि सर जो मुकदमा हम खुद लेकर आए थे आप प्लीज उसकी फाइल को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दीजिए। वो कहता है कि हमें इसे कभी लाना
ही नहीं चाहिए था। यानी अमेरिका में वो सरकार जो मुकदमा लेकर आई थी शिकायत भी जिनकी थी जिसको लेकर हिंदुस्तान में हंगामा मचा था वो माफीनामा पेश कर रही थी
और फिर उस एक अर्जी से वो होता है जो 20 महीने से अदालत भी नहीं कर पाई अडानी समेत तीन लोगों पर आरोप खत्म और खत्म भी ऐसे कि दोबारा लगेंगे नहीं
अब यहां पर ये आरोप गलत नहीं साबित हुए पर ये आरोप सही भी साबित नहीं हुए साब साबित होने से पहले ही खत्म हो गए और यहीं से सवाल हमारे मन में उठने लगे। सवाल यह
सवाल हमारे मन में उठने लगे। सवाल यह कि अमेरिका की सरकार अचानक से अडानी के मामले में पलट क्यों जाती है? सवाल ये कि फाइल ठीक उन्हीं दिनों क्यों बंद होती है जब अमेरिका में अडानी ग्रुप के करीब ₹7,000 करोड़ लगाने की बात चल रही
थी। क्या ये इत्तेफाक है या कुछ और है? ये सवाल हमारा नहीं है। यह खुद अदालत तक पहुंचा है। और जो जवाब निकला है वो नारों से बहुत अलग है। दरअसल अडानी के मामले में अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक जो चीज सबसे कम पढ़ी गई वो
थी कागज। अदालत ने फैसला सुनाया। WhatsApp पर उस अलग-अलग कहानियां चल रही हैं। कोई अडानी को लेकर कह रहा है कि उन्हें क्लीन चिट मिल गई है। कोई कह रहा है कि अडानी साहब ने समझौता जो है वो अमेरिका से कर लिया है
और डील उसके पीछे ये है। सुनाने वाले हर आदमी ने अपनी एक कहानी सुना दी। बस कागज नहीं पड़ा। और जनता के मन में कई सारे सवाल आ गए।
सवाल कि क्या अडानी पूरी तरह बरी हो गए? अगर बरी हुए तो हिंदुस्तान में उनके खिलाफ जो कुछ चल रहा था क्या वो राजनीतिक दुर्भावना से था? अगर अडानी दोषी थे तो
फिर वो इस मामले में बरी कैसे हुए हैं और क्या पूरी तरह बरी हुए हैं? केस बंद करते क्या पूरी तरह बरी हुए हैं? केस बंद करते समय जजेस ने ऐसा क्या लिखा? क्या कहा जो हेडलाइंस में नहीं आया? यह सारे सवाल बड़े महत्वपूर्ण है और सवाल
उस निवेशक के भी हैं क्योंकि नवंबर 204 के वो चार दिन जब करोड़ों छोटे निवेशकों की वो चार दिन जब करोड़ों छोटे निवेशकों की गाड़ी कमाई डूबी थी तो उससे किसकी जेब भरी थी किसकी कटी थी और वो सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट है ₹87000
करोड़ रुपए की डील वाला वो सच है इत्तेफाक है कहानी है और है तो क्यों है ये सारे सवाल आज हम समझेंगे नमस्कार मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आज अमेरिका के अडानी केस की तह तक हम जाएंगे और उस केस का जो पूरा सच है वह आपको निष्पक्ष होकर
पूरा सच है वह आपको निष्पक्ष होकर बताएंगे। हुआ क्या था? अडानी का केस था क्या? तो नवंबर 2024 में अमेरिका की सरकार ने गौतम
अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और विनीत जैन पर मुकदमा ठोका था। आरोप क्या था? यह भी समझना जरूरी है। तो कहा गया कि भारत में सरकारी अफसरों को करीब ₹2200 करोड़ की
रिश्वत देने की योजना बनी ताकि बिजली के बड़े ठेके हासिल किया सके और यह बात अमेरिका के उन निवेशकों से छिपाई गई जिनका पैसा कंपनी में लगा था। अब आप पूछेंगे कि पैसा कंपनी में लगा था। अब आप पूछेंगे कि भैया आप भारत की रिश्वत का मुकदमा अमेरिका
में क्यों चल रहा है? तो आपको बता दें कि अमेरिका का कानून कहता है कि हमारे निवेशकों से झूठ बोलोगे तो मुकदमा हमारी अदालत में चलेगा। चाहे रिश्वत की कहानी दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। बस इसी दरवाजे से यह केस अमेरिका पहुंच
गया। अडानी ग्रुप पहले दिन से कहता रहा कि आरोप गलत है, बेबुनियाद है। लेकिन यह फाइल 20 महीने चली और 10 अगस्त 2026 को न्यूयॉर्क की अदालत ने मामला खत्म कर दिया। अभी हाल फिलहाल में। अब खत्म कर दिया है। यह शब्द जितना छोटा
है, इसका पेच उतना ही गहरा है। और इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि अडानी साहब बड़ी हुए या केस बंद हुआ। हुआ क्या उनके साथ? तो अदालत से लोग एक ही चीज चाहते हैं कि भैया अदालत जब जा रहे हो तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। सच सामने
आ जाए। लेकिन अडानी के केस में यहां ना दूध नपा ना पानी परखा गया। गिलास ही उठाकर अलमारी में रख दिया गया। देखिए बरी होना तब होता है जब मुकदमा पूरा चले और जज कहे
तब होता है जब मुकदमा पूरा चले और जज कहे कि आरोप गलत था। यहां क्या हुआ? गवाह आए। एक भी नहीं। सबूत जांचे गए। एक भी नहीं। फैसला हुआ किसी बात का नहीं। मुकदमा शुरू होने से पहले यह खत्म हो गया। इसे आप आसान मोहल्ले की भाषा में समझिए कि थाने में
किसी पर रिपोर्ट लिखी गई लेकिन मुकदमा चलने से पहले रिपोर्ट वापस हो गई। बस यही हुआ है। फर्क सिर्फ इतना था कि थाना जो था वो अमेरिका में था और यह मैं नहीं कह रहा भैया। यह तो कागज कह रहे हैं। जज ने अपने आर्डर में साफ-साफ दर्ज कर दिया है कि इस
फैसले को आरोपों की सच्चाई पर कोई राय ना समझा जाए। अब सवाल है कि फिर यह खत्म कैसे हुआ? तो अमेरिका में एक रास्ता है। अमेरिका में तो अमेरिका में एक रास्ता है। अमेरिका में सरकार अगर अदालत से खुद कहे कि हम फलाना
सरकार अगर अदालत से खुद कहे कि हम फलाना मुकदमा चलाना चाहते ही नहीं है मुकदमा चलाना चाहते ही नहीं है तो हो जाता है। हां जी। मतलब इसको और आसान वसन समझाएं। तो जो खिलाड़ी मैच शुरू करने आया था अगर वो अंपायर से कह दे कि मैच
रद्द कर दीजिए तो हो जाता है। अमेरिका में सरकार ने यही अर्जी थी। जज ने 10 अगस्त को मान ली। अब जो बात आपको नहीं पता होगी वो यह है कि केस दो तरह से बंद होता है। एक ऐसा जिसमें दरवाजा खुला रहता है। सरकार चाहे तो कल फिर वो आरोप लगा दे। दूसरा
जिसमें फाइल अलमारी में रखकर ताला लगा दी जाती है। अडानी पर लगे ये तीन आरोप दूसरे तरीके से बंद हुए हैं। मतलब अमेरिकी सरकार अब चाहकर भी अडानी पर दोबारा केस ओपन नहीं
कर सकती है। कभी भी नहीं। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जो सरकार 2 साल पहले ढोल बजाकर मुकदमा लाई थी वह खुद ही ताला लगाने की अर्जी क्यों पहुंची लेकर
और मैच रद्द होने की इस पूरी कहानी में एक आदमी छूट गया है वो जो स्टेडियम के बाहर अभी भी खड़ा है हाथ में उस दिन का फटा टिकट लिए आम निवेशक वो आम आदमी जिसका
जिक्र नहीं हुआ ना भारत की संसद में ना अमेरिका में 21 नवंबर 2024 में आप सोचो कि कानपुर में बनारस में कोई छोटा दुकानदार जिसने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा
जोड़ा होगा। शेयर बाजार में लगाया और वह फोन खोला और पता लगा कि अडानी साहब के शेयर जो है ताश के पत्तों की तरह घिर रहे हैं। 4 दिन में कागज पर करीब ₹2,85,000 करोड़ की दौलत मिट गई थी।
और यह रकम कितनी बड़ी है इसको अगर आपको समझाना हो तो समझिए कि इतना पैसा यह है कि इस पैसे से देश के हर परिवार को हजार बांटे जा सकते थे। अब आप कहेंगे भाई साहब शेयर बाजार है ऊपर नीचे होता रहता है। अरे भाई साहब बाजार ऊपर नीचे होता है पर उस
सुबह बाजार नहीं गिरा था। एक खबर गिरी थी और खबर जब गिरती है तो सबसे नीचे वालों पर गिरती है। करोड़ों छोटे निवेशक जो थे इस कंपनी से जुड़े हुए थे जिसने सीधे शेयर लिया था। किसी का पैसा उन योजनाओं में लगा था जो लोगों से पैसा लेकर बाजार में लगती
है। कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें कईयों ने उस दिन घबराकर शेयर बेचे होंगे। वो जो नुकसान हुआ उनका पैसा असली था वो नुकसान नहीं भरपाई हुई होगी। हां, ठीक है। कुछ महीने बाद चीजें बेहतर हुई। अडानी ने
वापसी कर ली। भाव पुराने स्तर से ऊपर निकल गए। गए। पर जिसका नुकसान हुआ उसकी कहानी। ये सोचने वाली बात है ना भाई साहब? अब सवाल है कि यह चिंगारी आग लगी कहां से? तो
यह पहला मौका नहीं था जब अडानी ग्रुप अमेरिका के निशाने पर था। इससे पहले भी अमेरिका में 24 जनवरी 2023 अमेरिका की एक छोटी सी रिसर्च कंपनी है। नाम है हिंडनबर्ग। आपने सुना होगा हिंडनबर्ग को लेकर बड़ी चर्चा हिंदुस्तान में हुई थी।
वो भी एक रिपोर्ट निकाली थी। रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर शेयरों के भाव बढ़ा चढ़ाकर दिखाने और कागजी कंपनियों के जाल के आरोप थे। अडानी ग्रुप ने रिपोर्ट को देश पर हमला बताया था। उस दौर में 400 से ऊपर पन्नों का जवाब दिया था और तब भी बाजार
में भूचाल आया था। शेयर बाजार महीनों तक गिरे थे। गौतम अडानी दुनिया के सबसे अमीरों की गिनती में कई पायदान नीचे आ गए थे। लेकिन यहां भी एक बात है जो कम लोग जानते हैं। यह रिपोर्ट भी कोई अदालत का फैसला नहीं थी।
यह दावा थी एक ऐसी दुकान का जिसकी कमाई ही शेयर गिरने से होती थी। अमेरिका में यह कानूनी धंधा है पर धंधा है। फैसला नहीं। हालांकि बाद में भारत की बाजार पर नजर रखने वाली संस्था और सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी की जांच में यह आरोप टिका नहीं
था और ज्यादातर मामला बंद हो गया था। लेकिन यह वाला मामला शांत नहीं हुआ था कि तभी एक और खबर आ गई थी कि अमेरिकी जांच एजेंसियां अडानी ग्रुप की जांच कर रही हैं और नवंबर 204 में वो जांच मुकदमा बन गई और
फिर पूरे 20 महीने यानी अडानी ग्रुप पर अमेरिका में लगभग 3 साल का बवंडर था। हालांकि एक सवाल आपके मन में आना चाहिए हिंडनबर्ग का क्या हुआ? तो मुकदमे का फैसला आने के पहले ही अपनी दुकान बंद करके निकल ली। वो हां मतलब वह कंपनी निकल ली।
जिसने आग लगाई वह तमाशा देखने नहीं रुकी। लेकिन यह पुरानी बात है। आज की कहानी यह है कि अमेरिका में सरकार पलटी क्यों? वो सरकार जो 3 साल तक अडानी को परेशान कर रही थी वो क्यों पलटी? तो अमेरिका का न्याय विभाग है यानी डीओजी। उसने अदालत में 10
पन्नों की सफाई में लिखा कि यह मुकदमा कभी आना नहीं चाहिए था। अपने ही मुकदमे के बारे में। और यह किसी नेता का बयान नहीं बता रहा हूं आपको मैं। के अखबार की खबर नहीं है। सरकारी कागज है जो अदालत में जमा हुआ है।
अब आप सोचिए दुनिया की सबसे ताकतवर सरकार का वकील भरी अदालत में अपना मुकदमा फाड़ रहा है और फाड़ने का कारण भी गिना रहा है। और कारण वाजिब है। भाई साहब पूरा मामला इंडिया का था। अमेरिका मेहरबान नहीं हुआ है। वो समझदार हो गया। सब उसको समझ रहा था
कि मामला भारत का। लोग भारत के अफसर भारत के ठेका भारत का तो अमेरिका की अदालत में के ठेका भारत का तो अमेरिका की अदालत में कैसे केस जीतेंगे? क्योंकि सबूत और गवाह सात समंदर पार अमेरिका जाएंगे नहीं। मुकदमा जितना मुश्किल हो जाएगा। आरोपी कभी
अमेरिकी अदालत में पेश नहीं होंगे। तो मुकदमा चलता किस पर? और भारत में जिन एजेंसियों ने इस मुकदमे में आरोपों को देखा था उसमें उन्होंने कोई कारवाई की नहीं या कारवाई जैसा कुछ लगा नहीं। डीओजी ने कहा कि यह केस पिछली बाइडन सरकार के
आखिरी दिनों में सिर्फ बदनाम करने के लिए खोला गया था। जबकि मुकदमा चलने की कोई असली उम्मीद नहीं थी। यह बात अमेरिका में कही गई है। इसका मतलब समझिएगा। इसका मतलब यह है कि अमेरिका की आज की सरकार कह रही है कि उसकी कल की
सरकार ने अदालत का इस्तेमाल पॉलिटिक्स के लिए किया। और यह कोई पहला मामला नहीं है। नई सरकार आते ही विदेशी रिश्वत वाले ऐसे कई मुकदमे ठंडे बस्ते में गए। मुकदमा वही, कानून वही, अदालत वही, बदला सिर्फ वाशिंगटन का मौसम। और यह इल्जाम हम नहीं
लगा रहे हैं। अमेरिकी सरकार खुद अपने ऊपर लगा रही है कागज पर। यह सफाई सरकार ने खुशी-खुशी नहीं लिखी। लिखवाई गई थी। किसने? एक जज ने।
यह फाइल इतनी आसानी से बंद थोड़ी हुई है। मई 2026 में सरकार ने केस हटाने की अर्जी दी। सोचा हफ्ते भर में लग जाएगा। पर जज निकोलस वड़ गए। जून में कहा रुकिए। पहले लिखकर बताइए केस क्यों हटवाना चाहते हैं? मामूली बात नहीं है। सरकार को अपने मुकदमे
की मौत की वजह सार्वजनिक कागज पर लिखनी पड़ी। सरकार ने पहले नाराजगी जताई। कहा कि मुकदमा चलाना या हटाना हमारा अधिकार है। जज इसमें सवाल नहीं पूछ सकते। लेकिन जज साहब टस से मस नहीं हुए। तब जाकर 10 पन्नों की सफाई आई जिसका जिक्र अभी हमने
किया था। और 47 पन्नों के आर्डर में जज ने सरकार की ज्यादातर दलीलें ठुकराई। केस हटाने के तरीके पर सवाल उठाए। फिर भी केस बंद किया। क्यों? क्योंकि अमेरिका के कानून में जज के हाथ बंधे हैं। सरकार अगर मुकदमा ना चलाना चाहे तो जज जबरदस्ती नहीं
मुकदमा ना चलाना चाहे तो जज जबरदस्ती नहीं चलवा सकता। दलील ठुकरा सकता है। तरीके पर फटकार सकता है। लेकिन आखिर में मुहर लगानी पड़ती है और केस बंद करना पड़ता है और जज साहब को यह करना पड़ा। अब सवाल है डील का सच क्या निकला? क्योंकि क्रोनोलॉजी का
जिक्र तो हमने किया था शुरू में। 87000 करोड़ के निवेश। 87000 करोड़ के निवेश और केस की वापसी में कोई रिश्ता था क्या? यह सवाल खुद जज का था और उन्होंने इसे हवा में नहीं छोड़ा। और जो बात आपने शायद नहीं सुनी होगी।
और जो बात आपने शायद नहीं सुनी होगी। गौतम अडानी से कसम खाकर लिया हुआ एक बयान लिया गया। ऐसा कागज जो झूठा निकले तो सजा। उसमें अडानी ने साफ इंकार किया। ना कोई वादा ना कोई पेशकश ना कोई समझौता छिपकर। सरकारी अफसर ने भी कहा केस हटाने का फैसला
निवेश की बातचीत से पहले था। और फिर जज का अपना कंक्लूजन। कागजों में निवेश की कोई भूमिका फैसले में नहीं मिली। यानी जो सवाल हेडलाइन बना अदालत में जाकर उसका जवाब
नहीं निकला। और यही वह जमीन है जिस पर अडानी ग्रुप खड़ा होकर अपनी बात कह रहा है। अडानी ग्रुप के पास इस बार सिर्फ सफाई नहीं है। उनके पास अपने भी शब्द है। वो कह रहा है कि हम पर आरोप बेबुनियाद लगे थे और 20 महीने बाद देखिए वही निकल कर आया। गौतम
स्वागत कर रहा हूं। वो कह रहे थे कि इन 20 महीनों में वो कह रहे थे कि इन 20 महीनों में उन्होंने अपना कोई काम नहीं रोका। उधर डीओजी के मुताबिक जिन बोंड्स यानी कर्ज के कागजों पर सवाल था उनमें किसी
निवेशक का पैसा नहीं डूबा। पैसा या तो लौटाया जा रहा या समय पर लौट रहा। दुनिया का सबसे ताकतवर न्याय विभाग मुकदमा करे और कंपनी बिना रुके काम करती रहे।
यह बात अडानी ग्रुप जो है अपनी तारीफ में दुनिया के सामने रख रहा है। लेकिन सवाल यह है कि यह तो अडानी साहब कह रहे हैं। अमेरिका में हमारा फैसला हो गया। अब भारत में क्या होगा? तो यह मामला जितना न्यूयॉर्क में चला उससे ज्यादा हमारी संसद
सोशल मीडिया पर चला। 2 साल तक यह मामला भारत में विपक्ष सबसे बड़ा हथियार था। संसद के सत्र इसी मुद्दे पर ठप हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपको याद होगा नारे लगे। कॉन्फ्रेंस से आपको याद होगा नारे लगे। सवाल पूछा गया कि जांच क्यों नहीं होती?
सरकार उस वक्त ये कह रही थी कि भारत की तरक्की को रोकने का एक तरीका है। मान लिया। अदालत ने बरी किया।
अदालत ने बरी किया। यह दोनों अपनी-अपनी बातें कर रहे हैं। हाथ उठाकर अदालत में कह रही है केस चलाने का कोई फायदा नहीं। क्या उसकी बात आंख
मूंद कर मान लेनी चाहिए? क्या यह मुकदमा सिर्फ इसलिए था कि कुछ लोग चाहते थे कि अडानी अमेरिका की अदालत के कटघरे में खड़े दिखे और यह तूफान क्या यह आखिरी था
या तेजी से आगे बढ़ती एक भारतीय कंपनी पर ऐसे तूफान और भी आएंगे तो देखिए कागज से दो बातें पक्की है। एक केस हमेशा के लिए बंद हो गया। आरोप सच्चे थे या झूठे इसका फैसला अब तक किसी ने नहीं किया और यही वो लाइन है जो किसी हेडलाइन में नहीं बनी है।
बाकी आप बताइए कि अडानी साहब के साथ यह इसलिए हुआ क्योंकि वह एक भारतीय उभरती हुई कंपनी थी। अडानी बड़ा क्यूरियस केस है। पिछले कई सालों से बार-बार बार-बार सरकार में सरकारी कामकाज में संसद में अमेरिका तक
में नाम आता है। न्याय राजनीति दोनों कमेंट सेक्शन आपका न्याय राजनीति दोनों कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है।
