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title: 'Netanyahu जिसे शर्म कहते थे, उसी Arab पार्टी के हाथ सरकार की चाबी ? Israel Election'
source: 'https://youtube.com/watch?v=IkW3gm1x2iQ'
video_id: 'IkW3gm1x2iQ'
date: 2026-11-07
duration_sec: 882
channel: 'Shubhankar Mishra '
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# Netanyahu जिसे शर्म कहते थे, उसी Arab पार्टी के हाथ सरकार की चाबी ? Israel Election

> Source: [Netanyahu जिसे शर्म कहते थे, उसी Arab पार्टी के हाथ सरकार की चाबी ? Israel Election](https://youtube.com/watch?v=IkW3gm1x2iQ)

## Summary

This video analyzes the outcome of the Israeli election, where Arab parties have emerged as kingmakers with 19 seats in the 120-seat parliament. It explores the possibility of these parties determining the next prime minister, despite both major blocs previously refusing to align with them, and examines the historical context and potential scenarios for government formation.

### Key Points

- **Arab Parties as Kingmakers** [00:02] — In the Israeli election, neither Netanyahu's bloc (53 seats) nor the opposition led by Isaac Herzog (48 seats) has a clear majority, making the Arab parties (19 seats) decisive in forming the next government.
- **Seat Distribution** [04:09] — The Israeli parliament has 120 seats, and a government requires 61. Netanyahu's party holds 53, the opposition 48, and Arab parties hold 19, meaning every sixth parliamentarian is from an Arab party.
- **Arab Citizens and Voting** [05:04] — About 20% of Israeli citizens are Arab, mostly Muslim, and they have the right to vote and run for parliament. This election saw a voter turnout of 77.7%, the highest since 1999, driven by Arab voters' desire to prevent Netanyahu's return.
- **Composition of Arab Parties** [06:03] — The 19 seats are split between the Joint List (12 seats), which includes the communist Hadash party and Arab nationalist parties, and Ra'am (7 seats), an Islamist party whose second-in-command is a Jewish former police officer.
- **Key Demands** [07:03] — The primary demand of Arab parties is ensuring the safety of Arab citizens, citing 220 murders in the Arab population in 2024 compared to 58 among Jews, a rate 14 times higher per capita.
- **Reluctance to Align** [08:34] — Both Netanyahu and the opposition leader have historically refused to sit with Arab parties, calling it shameful. Netanyahu even accused Arab voters of trying to steal the election, a claim dismissed by election officials and the Shin Bet.
- **Conditions for Support** [10:44] — The opposition leader has set three conditions for partnering with Arab parties: recognizing Israel as a Jewish and democratic state, accepting the Declaration of Independence, and mandatory national service. These are difficult for Arab parties to accept.
- **Path to Government Formation** [11:53] — Final results are expected by November 4. The president will then task a leader with forming a government, giving them 28 days (plus 14 more if needed). If they fail, another leader gets a chance, and if all fail, new elections are called.
- **Power vs. Influence** [13:20] — The video concludes that while Arab parties have increased their power in parliament, they have not yet achieved 'dominance' because both major blocs still refuse to openly partner with them, though they are the only path to 61 seats.

## Transcript

वाला है? क्या इजराइल में मुसलमान ये तय करेगा कि अब सरकार में कौन होगा और इजराइल का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? वो इजराइल जिसे बहुत सारे लोग एंटी मुस्लिम देश मानते हैं। जिसे दुनिया भर के तमाम मुस्लिम देश मुल्क मानने से इंकार करते
हैं। उसको बर्बाद करने के लिए कई बार युद्ध लड़ चुके हैं। क्या वहां पर अरब पार्टियों के साथ बैठकर अब अगला प्रधानमंत्री तय होगा? और यह वो अरब पार्टियां हैं जिनको लेकर नेतन याू ने कभी कहा था कि इनके साथ बैठना शर्मनाक होगा तो
क्या कुर्सी के लिए वो शर्मनाक हरकत नेतन याू करेंगे? इजराइल की सरकार मुसलमान तय करेंगे। देखिए इजराइल का चुनाव बड़ा दिलचस्प हो चुका है क्योंकि इस बार इजराइल की पार्लियामेंट में ना नेतन याहू के पास पक्का बहुमत है ना उनके विरोधी आइसनक
कोर्ट के पास। और बीच में जो पार्टियां हैं जो सरकार बना सकती हैं चाहे आइजनक कोर्ट की या नेतन याू की वो है अरब पार्टियां। अरब पार्टियां जिनके ज्यादातर वोटर मुसलमान हैं और जिनके साथ बैठने को लेकर दोनों पार्टियां पहले मना कर चुकी
हैं। लेकिन अब यह जरूरी भी है और मजबूरी भी है। लेकिन फिर कहानी इतिहास में जाती है क्योंकि जब वोटिंग हो रही थी तो नेतन याू ने कहा था कि ये अरब वोटर जो हैं ये चुनाव को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें वो झूठा भड़काने वाला कहते हैं।
कहते हैं कि इनके साथ जाना तो शर्मनाक हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या उस शर्म से शर्मिंदा होकर सरकार में बैठना चाहेंगे या फिर से चुनाव करवाएंगे और इस बार अरब इलाकों में क्या वाकई में इतनी वोटिंग हुई थी एक मु्त होकर जिसने इजराइल को पूरी तरह
बदलने का मानो मन बना दिया इजराइल के अंदर एकर शहर में 85 साल के मुसलमान महमूद शमाई ये चाहते हैं कि अरब पार्टियां जो हैं वो नेतन याू के साथ ना जाएं वो आइजनक कोर्ट के साथ जाए नेतन याू को 4 साल दूर रखें अब सवाल ये है कि क्या आइजनक कोर्ट जो है वो
ऐसे मुसलमानों की बात मानेंगे देखिए हिंदुस्तान में जब कोई पार्टी चुनाव लड़ती है और दो बड़ी पार्टियों को फुल मेजॉरिटी नहीं मिलती तो फिर एक तीसरी पार्टी आती है जो किंग मेकर बन जाती है। इजराइल में किंग मेकर क्या यही मुसलमान
होने वाला है? यही अरब पार्टियां और एक मुस्लिम शासक पार्टी कैसे आइजनक कोर्ट को समर्थन कर सकती है? क्योंकि आइजन कोर्ट भी वहां की फौज के प्रमुख रह चुके हैं। वह भी
एंटी मुस्लिम छवि वालों में जाने जाते हैं। और यहीं से सवाल है कि होगा क्या? वैसे इतिहास में एक पार्टी है अरब पार्टियों में से जिसने चार सीटों के साथ पहले इजराइल में सरकार बनवाई थी। अपनी शर्तों के साथ वो शर्त क्या थी? इस बार
क्या शर्तें मांगी जाएंगी? कितनी मानी जाएंगी? क्या बीच का फार्मूला निकलेगा? जैसा बीजेपी और पीडीपी ने कश्मीर में बना लिया था। आज सवाल बहुत सारे आपके मन में
होंगे। सवाल यह भी कि क्या अरब पार्टियों की सीट बढ़ने का मतलब यह है कि इजराइल में की सीट बढ़ने का मतलब यह है कि इजराइल में मुस्लिम नागरिकों की ताकत बढ़ गई है या ये सिर्फ एक चुनाव तक की क्रोनोलॉजी है। सवाल यह भी कि अगर आइजनक कोर्ट और नेतन याहू
दोनों इन अरब पार्टियों से बचे और सरकार नहीं बनी तो क्या इजराइल में फिर से चुनाव होगा? आज कहानी यही है और इसलिए आज हम समझेंगे इजराइल में मुसलमानों का दबदबा समझेंगे इजराइल में मुसलमानों का दबदबा बढ़ेगा या नहीं और जिन्हें शर्म कह रहे थे
क्या उनके साथ शर्मिंदा होकर कुर्सी पर बैठा जाएगा? क्या कुर्सी के लिए अपने उसूलों से समझौता नेतन याू या आइजन कोर्ट करेंगे और क्या मायने हैं इजराइल के अंदर
मुस्लिम वोटों के सरकार प्रधानमंत्री तय करने के? आज यही कहानी हम समझेंगे। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और अगर आप चाहते हैं कि यूं ही जिओपॉलिटिकल खबरों का हम डिटेल्ड एनालिसिस करें सरल आसान भाषा में तो फिर आपको देना होगा हमारा
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तो देखो भैया इजराइल की पार्लियामेंट में 120 सीटें और सरकार बनाने के लिए चाहिए 61। आम वोट की गिनती पूरी हो गई है और उसके हिसाब से फिलहाल जो अभी प्रधानमंत्री
नेतन याू साहब हैं उनकी पार्टी 53 सीटों पर है। दूसरे वाले आइजनक उनका खेमा 48 पर है और बीच में आ गई है अरब पार्टियां जो 19 पर है। 19 सीटों का मतलब है कि
पार्लियामेंट का हर छठा सांसद इजराइल के अंदर इस बार अरब पार्टी का है। अब इसे आसान भाषा में यूं समझिए कि 120 लोगों की पंचायत है। दो गुट 53 48 बैठ के हैं और बीच में एक 19 लोगों का तीसरा गुट है जो तय करेगा कि जिसके साथ वो बैठ गए उसी की
सरकार। पिछली बार ये जो अरब गुट है इसके पास सिर्फ 10 सीटें थी लेकिन इस बार ये बढ़े हैं। अब एक सीधा सवाल जो अक्सर पूछा जाता है। क्या इजराइल में मुसलमान वोट देते हैं? सांसद बन सकते हैं। हां भैया अगर आपको लगता था कि इजराइल में मुसलमान
नहीं होते हैं तो आप गलत हैं क्योंकि वहां करीब 20% नागरिक अरब हैं। उनमें से ज्यादातर मुस्लिम उन्हें वोट देने का पूरा हक है। उनकी अपनी पार्टियां पार्लियामेंट में बैठती हैं और वहीं से इस बार 19 सीटें आई हैं। कुल वोटिंग इस बार जो रही वो
77.7% रही जो साल 1999 के बाद इजराइल में सबसे की वजह के तौर पर नाराज़ी गिनाई जा रही है। ऐसा अरब पार्टी के लोग कह रहे हैं। और डर किस बात का? नाराज़ी किस बात की? नेतन याू की सरकार से, उनके कट्टर मंत्रियों
से, उन्हें फिर सर कुर्सी पर बैठने देखने के डर से यह वहां से कहानी आ रही है। हालांकि गिनती अभी पूरी नहीं हुई है। सैनिकों, कैदियों और दूतावासों में तैनात सैनिकों, कैदियों और दूतावासों में तैनात लोगों के अलग लिफाफे वाले करीब 4,300 वोटर
से 4,80,000 वोट आज गिरे जा रहे हैं। यह करीब 11 से 12 सीटें हैं। जिन पर जानकारों का कहना है कि एक दो सीटें ही इधर-उधर होंगी। आखिर नतीजे जो हैं वो 4 तारीख तक आएंगे। अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी ताकत जिन पार्टियों के हाथ में है वो है कौन?
अरब पार्टियां कौन है और उनकी क्या डिमांड है? क्या सारी अरब पार्टियां एक जैसी हैं? क्या सब मुस्लिम पार्टियां हैं? तो जवाब है नहीं। 12 सीटों वाली जॉइंट लिस्ट में तीन पार्टियां हैं। एक हदाश जो खुद को कम्युनिस्ट कहती है और बाकी दो अरब और
पैलेस्तीन के राष्ट्रवादी मानी जाती है। यानी इसे सिर्फ मुस्लिम पार्टी कहना पूरा सच नहीं होगा। सात सीटों वाली रा आम धार्मिक पार्टी है। उसके नंबर दो उम्मीदवार योवफ जो है वो यहूदी हैं। पुलिस अफसर जो
बाद में एक यहूदी पार्टी के सांसद और मंत्री भी रहे। इसे वहां एक बड़ा कदम माना गया क्योंकि जिस पार्टी की पहचान धर्म से है उसका दूसरा सबसे बड़ा चेहरा यहूदी रहा। तरीका भी दोनों का अलग-अलग है। राम के नेता जो हैं मंसूर अब्बास आइजन कोर्ट की
सरकार में सीधे शामिल होने के लिए तैयार बताए जा रहे हैं। जॉइंट लिस्ट के प्रमुख यूसुफ जबारीन किसी सरकार में शामिल नहीं होंगे। लेकिन कह रहे हैं कि नेतन याू को हटाने वाली सरकार को वो बाहर से समर्थन दे सकते हैं। अब सवाल है यह चाहते क्या हैं?
सबसे बड़ा मुद्दा वही जो हर घर में डर बनकर बैठा है। जान की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। आंकड़ों के हिसाब से 2024 में अरब आबादी में 220 हत्याएं हुई थी और यहूदी आबादी में 58, इजराइल में हर पांच में से एक नागरिक जो है वो अरब है। तो आबादी के
हिसाब से देखें तो हत्या की दूर दर करीब 14 गुना बैठती है। एक और गिनती में तो 22 गुना बताई जाती है। इसे यूं समझिए कि दो बराबर मोहल्लों में एक में साल भर में एक हत्या हुई और दूसरों में 14 हत्या। तो दूसरे मोहल्ले का सबसे पहला मुद्दा क्या
होगा? जान और यही बात यहां जोर से रखी गई है। 7 अक्टूबर के बाद वो यहूदियों और अरब नागरिकों की बात करने अब्बास जो है वो जा सकते हैं। अब पिछली बार एक पॉलिटिकल
पार्टी सरकार में गई थी। दरअसल 2021 में यह जो आम पार्टी है इसके पास चार सीटें थी। फिर भी वह बेनेट और लैपिड की सरकार में शामिल हुई और इजराइल की सरकार में शामिल होने वाली पहली अरब पार्टी बनी। इस पार्टी के मुताबिक समझौते में अरब कस्बों
की सड़क जैसी सुविधाओं और अपराध रोकने के लिए 53 अरब शेकेल यानी करीब 16 लाख अरब डॉलर तय किए गए। यह आंकड़ा पार्टी का है और कहीं इसे 5 साल के लिए 30 अरब और 10
साल के लिए 20 अरब भी कहा गया। वो सरकार करीब एक साल चली और फिर कुछ दक्षिणपंती सांसदों के लिक्विड में चले जाने से गिर गई। अब सवाल कि इतनी ताकत के बावजूद दोनों गई। अब सवाल कि इतनी ताकत के बावजूद दोनों खेमे जो हैं वो इनसे बच क्यों रहे हैं?
आइजन कोर्ट और नेतन याू क्यों मना कर रहे हैं अरब पार्टियों का साथ लेने के लिए? यह समझना बहुत जरूरी है। क्या यह इंकार सिर्फ चुनावी बयान है या वाकई में यह इनसे दूरी बना रहे हैं। तो देखिए नेताओं के अपने
बयान और उनका इतिहास जो है वो आपस में टकराता है। सबसे पहले नेतन याू की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि अरब पार्टियों पर टिकी सरकार शर्म और बेइज्जती की होगी। और वोटिंग वाले दिन अरब वोटर पर चुनाव चुराने का आरोप भी लगाया जिसे अब्बास ने
झूठ और भड़काना बताया। लिक्विड ने भी यही आरोप दोहराया। पर आज पुलिस के एक सोर्सेस के हवाले से कहा गया कि इन दावों के पीछे जांच या खुफिया जानकारी कोई समर्थन नहीं है। आयोग के अस्थाई प्रमुख ने भी कोई आधार नहीं माना। अब तक की जानकारी में आरोप की
कोई पुष्टि नहीं हुई है। उधर आयोग के अध्यक्ष जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उन्होंने शिनबेट यानी इजराइल की अंदरूनी सुरक्षा एजेंसी को विदेशी पैसे के शक की जांच का आदेश दिया है। पर साथ में यह भी लिखा कि वो शक को सच्चाई नहीं मानते। अब
दिलचस्प यह है कि 2021 में अब्बास की तरफ से पहले हाथ खुद नेतन याहू ने बढ़ाया था। अब्बास का कहना है कि नेतन याू ने उन्हें राजनीति में जगह दी और फिर पलट गए। इस बार भी अब्बास का दावा है कि लिक्विड की तरफ से उनसे बात की गई जिस पर अब तक जवाब नहीं
से उनसे बात की गई जिस पर अब तक जवाब नहीं मिला है। 2021 में राम के साथ सरकार चलाने मिला है। 2021 में राम के साथ सरकार चलाने वाले तीन नाम बेनेट, लैपिड और लिबरमैन आज तीनों मना कर रहे हैं। बेनेट कहते हैं कि सरकार में सिर्फ जनिस्ट यानी यहूदी
राष्ट्र की विचारधारा मानने वाली पार्टियां होंगी। लिपिड कह चुके हैं कि वो दोबारा आम के साथ सरकार नहीं बनाएंगे। और लिबरमैन कह चुके हैं कि वह अब्बास के साथ नहीं बैठेंगे। जिन्होंने यह सरकार चलाई थी वो भी दरवाजा बंद कर चुके हैं। यूं समझिए
कि मोहल्ले की कमेटी में तीसरे गुट के वोट से ही अध्यक्ष बनता हो और दोनों उम्मीदवार खुलेआम कहे कि हम उनके साथ नहीं बैठेंगे तो वो गुट बाहर से मोलभाव करेगा। बाहर से तो वो गुट बाहर से मोलभाव करेगा। बाहर से साथ देना कोई नई बात नहीं है। 1992 में भी
साथ देना कोई नई बात नहीं है। 1992 में भी रबीन की सरकार के पास 62 सीटें थी और उसे हदाश की एक और अरब पार्टी की पांच सीटों का बाहर से समर्थन मिला था। पर उन्हें सरकार के अंदर कभी बैठाया नहीं गया। सरकार के अंदर पहली बार पार्टी 2021 में ही बैठी
पिछली बार के 30 साल बाद। अब सवाल आइजन कोर्ट का है। आइजन कोर्ट ने साथी बनने की तीन शर्तें रखी हैं। पहला इजराइल को यहूदी और लोकतांत्रिक देश मानना। आजादी के
घोषणापत्र को मानना और सबका सेना या राष्ट्रीय सेवा में जाना। पर उन्होंने नहीं बताया कि राम इस पर क्वालीफाई करती है या नहीं जो बहुत मुश्किल है यहूदी देश इजराइल को मानना इन अरब पार्टियों के लिए एकके महमूद की साफ मांग है। अब एक तरफ वो
रहे हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो नेता न्यायाू से परेशान है। अब हालांकि ये पूरे इजराइल की आवाज नहीं है पर आम लोगों का मन है। कुछ आम लोगों का मन है।
अब सवाल है कि इजराइल में सरकार बनेगी तो बनेगी कैसे? आप कहेंगे कि जब सरकार के खिलाफ 67 सीटें हैं तो नेतन याू कुर्सी पर कैसे बने रहेंगे? दिक्कत गिनती की नहीं है। वादों की है। 67 में से 19 सीटें अरब पार्टियों की हैं। बाकी 48 खेमे वाले के
नेता कह चुके हैं कि वो अरब पार्टियों के भरोसे सरकार नहीं बनाएंगे। और जब भी सरकार बनाएंगे तो इजराइल को यहूदी राष्ट्र मानने वालों के साथ बनाएंगे। और जब तक कोई इन वालों के साथ बनाएंगे। और जब तक कोई इन शर्तों के साथ 61 नहीं जुटाता तब तक नेतन
याहू की मौजूदा सरकार काम चलाऊं सरकार की तरह चलती रहेगी। अब सवाल आगे का रास्ता क्या है? देखिए फुल एंड फाइनल नतीजे 4 नवंबर को आएंगे और उसके बाद प्रेसिडेंट आइजक हरजोग जो हैं वो पार्टियों के प्रमुखों के साथ बातचीत करेंगे तय करेंगे
कि सरकार बनाने का पहला मौका किसे दें। चुने गए नेता को 28 दिन मिलेंगे। जरूरत पड़ी तो 14 दिन और नाकाम रहे तो दूसरे को 28 दिन और फिर बात ना मानी गई तो 61 सांसद किसी तीसरे का नाम ले सकते जिससे 14 दिन और मिलेंगे। फिर भी ना हुआ तो भैया फिर से
चुनाव होगा। यही कहानी है। अब सवाल है कि इजराइल में अरब पार्टियों के दबदबे के बीच में सरकार कैसे बनेगी? क्या रास्ता है? तो आइजन कोर्ट के पास रास्ता है सरकार बना ले। आम सरकार में रहे और जॉइंट लिस्ट बाहर से साथ दे। इसकी कीमत यह है कि आइजन
कोर्ट, बेनेट और लेबरमैन को अपने वादे तोड़ने पड़ेंगे और 2021 वाली भी सरकार इसी तरह सांसदों के पाला बदलने से गिरी थी। दूसरा रास्ता है कि इनके साथ जाने से बेहतर है आइजनक कोर्ट और नेतन याू आपस में मिलकर सरकार बना लें। लेकिन दिक्कत यह है
कि आइजन कोर्ट ने पूरा चुनाव नेतन याू को हटाने पर लड़ा। 2020 में गेट्स की नेतन याू के साथ साझा सरकार प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी मिलने से पहले ही टूट गई थी। तीसरा रास्ता है एक बार फिर से चुनाव किया जाए। इससे कीमत यह कि इस बार जैसी रिकॉर्ड
वोटिंग दोबारा होनी गारंटी नहीं होगी। खासकर अरब इलाकों में अभी तक फिलहाल किसी ने रास्ता चुना नहीं है। अब सवाल है कि इस कहानी का मतलब क्या है? सवाल फिर वही वापस जिससे शुरू किया था। क्या इजराइल में मुस्लिमों का रद्बा बढ़ेगा? हमारी नजर में
अभी ताकत बढ़ी है। दबदबा नहीं क्योंकि दोनों बड़े खेमे अब भी खुलकर इनके साथ बैठने से मना कर रहे हैं। जिन्हें शर्म कहा गया 61 पहुंचने का रास्ता यानी सरकार बनाने का रास्ता उन्हीं से होकर जाता है। पर उनके लिए दरवाजे अभी किसी ने खोले नहीं
पर उनके लिए दरवाजे अभी किसी ने खोले नहीं है। अब सारी नजर 4 नवंबर पर है जब फुल एंड फाइनल नतीजे आएंगे और तभी क्लियर होगा कि अरब पार्टियों के सहारे जिन्हें शर्म कहा जा रहा था सरकार बनाई जाएगी या नहीं। आप बताइए इजराइल में क्या करना चाहिए?
नेतन्या को आइजनबेट को क्या करना चाहिए? अरब पार्टियों का समर्थन लेना चाहिए और अगर लेते हैं तो क्या यह इजराइल का मुस्तकबिल बदल नहीं देगा? आपको यकीन हुआ कि इजराइल में मुस्लिमों का दबदबा बढ़ा है? व्हाट्स यू टेक ऑन दिस? और
इजराइल के फ्यूचर को लेकर यह खबर क्या समझाती है? नेता याू जिसे शर्म कहते थे क्या सरकार बनाएंगे उसके साथ? और दूसरा वाला आइजन कोर्ट भी बहुत हल्के में मत लीजिएगा। वहां की फौज का चीफ रह चुका है। वो अलग लेवल का आदमी है। हालांकि अरब
पार्टियां उसको समर्थन देने को तैयार हैं। पर उसने कहा है कि इजराइल को यहूदियों का राष्ट्र मानो तब क्या अरब पार्टियां मानेंग या फिर से चुनाव होगा? व्हाट्स योर टेक? लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और हम आपका इंतजार WhatsApp चैनल पर कर रहे हैं।
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