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title: 'क्या Gyanesh Kumar देंगे इस्तीफा? Rahul Gandhi का हमला और CJP Protest का ऐलान… ! Shubhankar Mishra'
source: 'https://youtube.com/watch?v=s1sIj8SRBN0'
video_id: 's1sIj8SRBN0'
date: 2026-11-07
duration_sec: 681
channel: 'Shubhankar Mishra '
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# क्या Gyanesh Kumar देंगे इस्तीफा? Rahul Gandhi का हमला और CJP Protest का ऐलान… ! Shubhankar Mishra

> Source: [क्या Gyanesh Kumar देंगे इस्तीफा? Rahul Gandhi का हमला और CJP Protest का ऐलान… ! Shubhankar Mishra](https://youtube.com/watch?v=s1sIj8SRBN0)

## Summary

This video analyzes the controversy surrounding India's Chief Election Commissioner, Gyanesh Kumar, who faces allegations of unilateral decision-making and procedural irregularities. The opposition, led by Rahul Gandhi, demands his resignation, while the Election Commission defends its actions as lawful. The video examines the validity of the accusations, the political context, and the constitutional process for removing a CEC.

### Key Points

- **Protests and Allegations Against CEC** [00:03] — Protests erupted across India, with police water cannons in Patna and Congress workers climbing barricades in Dehradun. Rahul Gandhi directly called Gyanesh Kumar a 'traitor' (देशद्रोही).
- **Commissioners' Written Objections** [01:03] — The two other Election Commissioners claim they have raised at least 14 written objections to Gyanesh Kumar's decisions in 10 months, and were often unaware of decisions taken in their name.
- **SIR and Voter List Purge** [03:28] — In June 2025, the Election Commission began a Special Intensive Revision (SIR) of voter lists. The draft list saw over 13 crore names removed across 30 states and union territories, sparking opposition accusations of arbitrary deletions favoring BJP.
- **Allegation 1: Form Six Changes** [04:33] — A new mandatory question was added to Form Six (for new voters) asking if parents/grandparents were in the SIR voter list. Commissioner Sandhu called this illegal and demanded its removal, but it remained until at least September 21.
- **Allegation 2: Software Access Issues** [05:16] — ERO officers (often SDMs) lacked full access to the ECINET portal. The IT Director General, Seema Khanna, allegedly had no legal authority to restrict their access, creating a disconnect between list maintenance and control.
- **Allegation 3: West Bengal Discrepancies** [05:59] — In West Bengal, documents of about 60 lakh people didn't match. The Commission called it a 'logical glitch'. 27 lakh names were removed, and 38 lakh appeals are pending before a tribunal, including 221,000 from people seeking to add their names.
- **Allegation 4: Goa's 97 Eligible Voters** [06:43] — Despite a Supreme Court order, 97 people in Goa found eligible after hearings were not added to the final list due to software issues. The Goa CEO's office wrote 8 letters to Senior Deputy Election Commissioner Gyanesh Bharti, but received no response.
- **Allegation 5: Software Secrecy** [07:26] — An RTI application about the ECINET software was rejected citing 'trade secret'. This raises questions about the public's right to know about software that manages crores of votes.
- **Reality Check: No Proof of Partisan Deletion** [08:39] — While objections were filed, the Commission says decisions are made collectively and legally. There is no proof yet that votes were deleted to favor any party; intent remains under investigation.
- **Removal Process for CEC** [09:10] — A CEC can only be removed through impeachment, requiring a special majority (two-thirds of present members) in both houses of Parliament, which is nearly impossible without ruling party support. Criminal cases are barred for official duties since a 2023 law change.
- **Legal Challenges and Next Steps** [09:58] — A petition for criminal contempt against Gyanesh Kumar has been filed. Another petition seeks to declare SIR decisions unconstitutional and demands an SIT investigation into the 13 crore name deletions. Congress is protesting, and other groups plan protests from October 2.

## Transcript

सवाल इसलिए क्योंकि पिछले दो दिनों से देश की सड़कों पर यही नाम गुजरा है। पटना में पुलिस ने पानी की बौछार चलाई है। देहरादून में कांग्रेस के कार्यकर्ता बैरिकेड पर चढ़ते नजर आए। और राहुल गांधी ने तो सीधे-सीधे ज्ञानेश कुमार को [संगीत]
देशद्रोही कह दिया। अब ज्ञानेश कुमार कौन? भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर। यानी वो सबसे बड़े अधिकारी जो यह सुनिश्चित करते हैं कि भारत का लोकतंत्र जिंदा रहे। जिनकी
देखरेख में हम और आप वोट डालने जाते हैं और जिनकी अगुवाई में ही वो वोट गिने जाते हैं जिससे भारत के अलग-अलग राज्यों में चुनाव होते हैं। चुनाव से सरकारें बनती हैं और देश की सरकार भी यही चुती है और देश के लोकतांत्रिक ढांचे को सबसे ज्यादा
मजबूत करने की जिम्मेदारी इन्हीं ज्ञानेश कुमार की है। अब ज्ञानेश कुमार जिस इलेक्शन कमीशन के प्रमुख हैं, वहां पर उस आयोग में एक नहीं बल्कि तीन पदाधिकारी हैं। बाकी दो इलेक्शन कमिश्नर यह कह रहे हैं कि हम 10 महीने में ज्ञानेश कुमार के
हैं कि हम 10 महीने में ज्ञानेश कुमार के फैसलों पर कम से कम 14 बार लिखित आपत्ति जता चुके हैं। लेकिन हैरानी उन्हें यह है कि उन्हें कई बार पता ही नहीं कि उनके नाम कि उन्हें कई बार पता ही नहीं कि उनके नाम पर आयोग फैसला ले चुका। अब यह खबर
हिंदुस्तान में इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने छापी और यहीं से हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष सामने आकर कह रहा था कि इसके बाद ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। राहुल गांधी ने इस्तीफा मांगा। वो सीजेपी वाले जो बच्चा का लोग का लड़ाई लड़ रहे थे
वो भी कह रहे हैं कि इस्तीफा नहीं हुआ तो फिर हम आगे प्रोटेस्ट करेंगे। सवाल यह है कि ज्ञानेश कुमार क्या वाकई में मनमाने ढंग से इलेक्शन कमीशन को चला रहे थे? दादा-दादी का नाम वोटर लिस्ट में था या
नहीं? सॉफ्टवेयर में बहुत सारी गड़बड़ियां पाई जा रही थी। कई लोग के नाम ज्ञानेश पाई जा रही थी। कई लोग के नाम ज्ञानेश कुमार कहते हैं कि हम व्यवस्था ठीक कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि अगर ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देंगे तो
हिंदुस्तान में सड़क से लेकर संसद तक हंगामा होगा। अब सवाल यह है कि ज्ञानेश कुमार पर जो आरोप लगे हैं वो कितने सच हैं और उसमें कितनी पॉलिटिक्स है? और अगर ज्ञानेश कुमार खुद इस्तीफा ना दे तो क्या भारत में कोई इलेक्शन कमीशन के चीफ को हटा
सकता है? इससे भी बड़ा सवाल है कि भारत जिसे हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जिसे हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हैं, वहां पर क्या आपका और मेरा वोट सुरक्षित है या हमारे आपके वोट में स्कैम हो रहा है? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि
क्या ज्ञानेश कुमार को इतने हंगामे के बीच इस्तीफा देना पड़ेगा? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब अगर इस्तीफा आए तो शॉकिंग नहीं होगा। विपक्ष को भी खून लगा है। गलती हो इस्तीफा मांगो, इस्तीफा ले लो। ज्ञानेश कुमार पर चौतरफा आरोप कितना
सियासत कितनी सच्चाई आज इस वीडियो में हम और आप यही समझेंगे। नमस्कार मैं हूं शुभांकर मिश्रा और क्या ज्ञानेश कुमार इस्तीफा देंगे आज इस वीडियो में हम सरल शब्दों में यही समझेंगे। लेकिन इससे पहले कि इसकी शुरुआत करें। हम चाहते हैं कि आप
हमारा साथ दें और हमारे चैनल से जुड़े। बड़ी संख्या में जुड़े ताकि हमारा आपका बड़ी संख्या में जुड़े ताकि हमारा आपका रिश्ता मजबूत हो और कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में दिया है। आप जुड़ेंगे तो
हमारी ताकत में हौसला अफजाई होगी। मैं आपका इंतजार करूंगा। अब शुरू से शुरू करते हैं। पहले यह समझिए कि पूरा झगड़ा किस चीज पर है। तो जून 2025 में चुनाव आयोग ने बिहार से एसआईआर शुरू किया। एसआईआर क्या है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और सरल भाषा
में कहें तो वोटर लिस्ट की घर-घर जाकर बड़ी सफाई। लेकिन सफाई के बाद जो पहली कच्ची लिस्ट यानी ड्राफ्ट लिस्ट आई उसमें 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 13 करोड़ से अधिक नाम कटे। विपक्ष तभी से आरोप लगा रहा कि बीजेपी के फायदे के लिए
मनमाने ढंग से ये नाम काटे गए। अब चुनाव आयोग को आप ऐसे समझिए कि मोहल्ले की कमेटी है जिसमें तीन आदमी बैठते हैं। तीन आदमी कौन-कौन? मुखिया ज्ञानेश कुमार जो साल 1988 के आईएएस ऑफिसर हैं जो आर्टिकल 370 हटते वक्त गृह मंत्रालय में बड़े अफसर थे
और राम मंदिर ट्रस्ट बनाने वाली टीम की अगुवाई कर चुके हैं। 19 फरवरी 2025 से ये इलेक्शन कमिश्नर हैं और जनवरी 2029 तक इस कुर्सी पर रह सकते हैं अगर इस्तीफा नहीं हुआ। बाकी दो आदमी कौन? बाकी जो सदस्य हैं उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी रहे सुखबीर
सिंह संधू और हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी रहे विवेक जोशी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दोनों को भी इसी सरकार के दौर में प्राइम मिनिस्टर की अगुवाई वाली कमेटी ने ही चुना था। 14 में से सात आपत्तियां अकेले संधू ने दर्ज की और दो में जोशी
साहब उनके साथ थे। अब आरोप क्या-क्या है? तो पहला आरोप है कि फॉर्म सिक्स का यानी वो फॉर्म जिसे भरकर नया वोटर नाम जुड़वाता है। इसमें एक नया सवाल जुड़ा है कि क्या आपके माता-पिता या दादा-दादी एसआईआर की वोटर लिस्ट में थे? और उसका जवाब देना
जरूरी कर दिया गया है। यह वैसा ही है जैसे स्कूल में एडमिशन के वक्त दादा-दादी की स्कूल में एडमिशन के वक्त दादा-दादी की मार्कशीट मांगी जाए। मई में इसको लेकर आपत्तियां आई थी और यह कहा गया कि इसे बदलना होगा। तब संधू साहब ने इस पर हामी
भरी थी। 13 अगस्त को संधू ने बिना इजाजत और गैर कानानूनी तरीके से जोड़ा सवाल बनाकर तुरंत हटाने के लिए कहा। लेकिन रिपोर्ट कहती है कि 21 सितंबर तक यह सवाल फॉर्म में मौजूद था। दूसरा सवाल सॉफ्टवेयर का है। आपके इलाके की वोटर लिस्ट बनाने
वाले अफसर को ईआरओ कहते हैं। यानी इलेक्ट्रोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर और ज्यादातर जगह ये आपके एसडीएम साहब होते हैं। अब यह ताकत उन्हें संसद के बनाए कानून से मिलती है और यह लिस्ट आयोग के सॉफ्टवेयर ईसीआई नेट पर रहती है। अगस्त
में संदूर लिखते हैं कि कई राज्यों के अफसरों को पोर्टल पर पूरी पहुंच नहीं मिल रही और आयोग में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर संभालने वाली सबसे बड़ी अफसर आईटी डायरेक्टर जनरल सीमा खन्ना के पास कोई कानूनी हक नहीं कि वह इन अफसरों के हाथ
बांध दें। यानी आरोप यह है कि लिस्ट तो डीएम साहब के पास है। लेकिन ताला खोलने की पूरी चाबी उनके पास नहीं। तीसरा आरोप पश्चिम बंगाल को लेकर। वहां पर एसआईआर में
करीब 60 लाख लोगों के कागजों का मिलान नहीं बैठा। जिसे आयोग ने लॉजिकल गड़बड़ी कहा। सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला न्यायिक अफसरों यानी जजेस को सौंपा। 27 लाख नाम हटे और फिर इसकी सुनवाई हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस के ट्रिब्यूनल यानी खास
अदालत को। पिछले हफ्ते आयोग ने कोर्ट को बताया कि ट्रिब्यूनल के पास 38 लाख अपील बताया कि ट्रिब्यूनल के पास 38 लाख अपील पड़ी है। इनमें 221000 वो है जो अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं और 1600 ऐसी जो उन लोगों के खिलाफ जिन्हें न्यायिक अफसर पहले
ही लिस्ट में शामिल कर चुके हैं। संधू ने इसी पर उंगली उठाई कि आयोग उन्हीं लोगों के खिलाफ अपील कर रहा और यह अपील किसने दायर की? किसने इजाजत दी? यह ना कोर्ट को बताया गया ना संधू, जोशी या बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी को। चौथा आरोप क्या
मुख्य चुनाव अधिकारी को। चौथा आरोप क्या है? चौथा आरोप गोवा का है और यह सबसे साफ दिखता है। सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी को कहा था कि जिनके कागजों में गड़बड़ी है उन्हें फाइनल लिस्ट से पहले अपनी बात रखने का मौका मिले। गोवा के अफसरों ने सुनवाई
की और 97 लोग योग्य पाए गए। लेकिन सॉफ्टवेयर में उनका नाम जोड़ने का रास्ता नहीं था। 11 से 17 फरवरी के बीच गोवा के मुख्य चुनाव अधिकारी के ऑफिस ने सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश भारती को आठ बार चिट्ठी लिखी। अब ध्यान दीजिए यह
ज्ञानेश भारती हैं। यह चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार नहीं है। हर चिट्ठी की कॉपी सीमा खन्ना के पास है। पर फाइनल लिस्ट आने तक एक भी जवाब नहीं आया और वो 97 लोग भी बाहर रहे। आप सोचिए कि अगर आप उनमें होते तो पांचवी बात सॉफ्टवेयर पर
पड़े पर्दे की है। टीएमसी के पूर्व सांसद साकेत ने अप्रैल में आरटीआई यानी सूचना के अधिकार वाली अर्जी लगाकर ईसीआई एनईटी के बारे में जानकारी मांगी। तो जवाब मिला कि यह कारोबार का राज है यानी ट्रेड सीक्रेट। इसलिए बताया नहीं जाता। अब सवाल यह है कि
जो सॉफ्टवेयर करोड़ों लोगों का वोट जोड़ता काटता है उसके बारे में क्या देश की जनता को जानने का हक नहीं है? और सबसे जरूरी सवाल अब इन आरोपों में सच्चाई कितनी है? तो इसे आप तीन हिस्से समझिए। पहली बात आपत्तियां दर्ज हुई। यह आयोग भी नकार नहीं
रहा। आयोग का कहना है कि लिखित नोट्स और अलग-अलग राय उसका आम तरीका है और सारे फैसले कानून के हिसाब से तीनों आयुक्तों की सहमति से। बीजेपी कह रही है कि यह लोकतंत्र की निशानी है। वरना विपक्ष कहता कि आयुक्त सरकार की हां में हां मिलाने
यानी यस मैन है। बीजेपी का आरोप है कांग्रेस गुमराह कर रही है। दूसरी बात जो कुछ इलेक्शन कमीशन ने किया क्या वो गैर कानानूनी था? देखिए यह साबित नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के जानकार कहते हैं कि नियम टूटे हैं तो सुप्रीम कोर्ट खुद सुनवाई कर
[संगीत] नहीं आया कि फॉर्म सिक्स सिर्फ संसद ही बदल सकती है। तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है। विपक्ष कह रहा कि यह सब बीजेपी को जिताने के लिए था। लेकिन यह रिपोर्ट आयोग के अंदर की गड़बड़ियों या खींचतान के संकेत दिखाती है और अब तक जो
सामने आया उससे यह साबित नहीं होता कि वोट किसी पार्टी के लिए काटे गए। नियत अभी जांच का विषय है। हां, पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर एसवाई कुरैशी की बात वजनदार जरूर है कि चुनाव आयोग तीन लोगों की कमेटी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का दूसरा नाम नहीं वो
ईसीआईएटी की बाहरी जांच यानी इंडिपेंडेंट ऑडिट की भी मांग कर रहे हैं। अब आखिरी सवाल जो इंपॉर्टेंट है जिससे हमने वीडियो शुरू किया था। क्या ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा होगा? तो देखिए सीधी बात यह है कि इस्तीफा देना या ना देना सिर्फ उनके हाथ
में है। अगर वो खुद ना जाएं तो संविधान के हिसाब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उसी तरह हटाया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को यानी संसद में महाभियोग जिसे सरल भाषा में हटाने का प्रस्ताव कहते हैं। इसके लिए लोकसभा राज्यसभा दोनों में खास
बहुमत होना चाहिए। जिसमें [संगीत] मौजूद सांसदों में दो तिहाई का साथ जरूरी है जो सत्ता पक्ष की मदद के बगैर नामुमकिन सा है। अप्रैल 2026 में भी ऐसा नोटिस दिया गया था। लेकिन लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति दोनों ने उसे मंजूर नहीं किया
था। क्रिमिनल केस का रास्ता ही बंद है। क्योंकि 2023 में कानून बदला और अब चुनाव आयुक्त पर उनकी सरकारी ड्यूटी के दौरान किसी काम या कही बात के लिए क्रिमिनल केस नहीं चलता। इसकी अब निगाहें सुप्रीम कोर्ट की तरफ है। वकील बृजेश सिंह ने ज्ञानेश
कुमार के खिलाफ आपराधिक अवमानना यानी कोर्ट के अपमान की कार्यवाही के लिए याचिका अर्जी लगाई है। एक दूसरी याचिका में एसआईआर के फैसलों को संविधान के खिलाफ बताने और 13 करोड़ नाम हटाने को एसआईटी जांच की मांग की है। कांग्रेस प्रदर्शन कर
रही है। कॉकरोच वाला भी तैयार बैठा है कि 2 अक्टूबर से हम भी आएंगे सीन में। थोड़ा लाइमलाइट हमको भी मिले। तो कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि इस्तीफे की कोई कानूनी मजबूरी नहीं दिखती। लेकिन जवाब देने का दबाव हर दिन बढ़ता जा रहा है। और आप एक
काम की बात यह आप अपना नाम आज ही वोटर्स.gov.in पर या फिर वोटर हेल्पलाइन ऐप में खोज लीजिए क्योंकि यह झगड़ा आखिर में तो है लीजिए क्योंकि यह झगड़ा आखिर में तो है आपके वोट का। अब आप बताइए 14 आपत्तियों के
बाद अनीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए या यह आयोग के अंदर की आम बहस है? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। जवाब आप लिख सकते हैं। लिखिए बताइए। आपको क्या लगता है? यह जायज मांग [संगीत] है। इस्तीफा होना चाहिए। राजनीतिक है। कांग्रेस ने एक
मुद्दा बनाया है। आयोग के अंदर की खींचतान है। बीजेपी मोदी जी को फायदा पहुंचाने के लिए। जो भी आपकी सोच है कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार है। बाकी हम आपका इंतजार करेंगे। WhatsApp चैनल पर आइएगा, जुड़िएगा, इंतजार करेंगे। जय हिंद, जय
भारत नमस्कार। नहीं
