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उन्हें फंसाया गया है? यह सवाल इसलिए है क्योंकि 10 बार के विधायक मंत्री रहे आजम खान 78 साल की उम्र में आज रामपुर की जेल में है। सरकार कहती है कि यह कानून का काम में है। सरकार कहती है कि यह कानून का काम है। आजम खान का पक्ष कहता है कि आजम खान
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है। आजम खान का पक्ष कहता है कि आजम खान से योगी सरकार बदला ले रही है। अब आजम खान किन मामलों में जेल में है? तो आजम खान पर भैंस चोरी का केस दर्ज है। आजम खान पर बकरी चोरी का केस दर्ज है। किताब चुराने का आरोप है। यहां तक कि एक शेर की मूर्ति
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का भी। अब सवाल यह है कि एक जमाने में उत्तर प्रदेश सबसे कद्दावर मंत्री रहे आजम खान जो समाजवादी पार्टी के सबसे रसूखदार नेताओं में से हैं। मुसलमान चेहरों की बात
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की जाए तो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेताओं में से हैं। वो बकरी चोरी, किताब नेताओं में से हैं। वो बकरी चोरी, किताब चोरी, भैंस चोरी और शेर की मूर्ति चोरी कर रहे हैं। आजम खान पर कुल मिलाकर लगभग 111 के आसपास
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एफआईआर है। जिसमें बकरी चोरी, भैंस चोरी से लेकर जमीन कब्जा और फर्जी कागज तक है। अब सवाल कि क्या ये 111 एफआईआर जो है यह नॉर्मल है और इतनी एफआईआर
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एक नेता पर कैसे और कितने मामलों में कोर्ट ने फैसला सुनाया। फैसलों में सबसे चर्चित मामला जन्म प्रमाण पत्र का है। जहां आरोप था कि बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र बने। दोनों में जन्म की तारीख अलग-अलग थी। जिसके बाद निचली कोर्ट
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ने पिता माता बेटे तीनों को सजा सुनाई। लेकिन फिर ऊपर कोर्ट में क्या हुआ? और कागज से आगे ईडी ईडी ने मिजाज किया था आजम खान से। उनकी रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी के जमीन इमारतों को कुर्क किया था। यानी बेचने बदलने पर रोक लगाई थी। और यह सवाल
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उठा था कि आजम खान के पास इतना पैसा कहां से आया? इतना बड़ा-बड़ा यूनिवर्सिटी बनवाने का। वैसे एक सवाल जो आजम खान के समर्थकों के मन में अक्सर आता है कि दिल्ली में जंतरमंतर और प्रोटेस्ट के दौरान जब सीजेपी के दो चार नेताओं को जेल
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में डाला गया था हफ्ता भर तो राहुल गांधी समेत विपक्ष के तमाम नेता खुलकर आए थे। लेकिन आजम खान के ऊपर भैंस, बकरी और कुकुर बिलार सब चोरी के मामलों में वैसा शोर क्यों नहीं दिखाई पड़ा? अखिलेश यादव सीजेपी प्रोटेस्टर्स के हक में खड़े हो गए
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थे। लेकिन क्या उनकी अपनी पार्टी के कद्दावर नेता पर उन्होंने उतना जोर लगाया जितना आजम खान उम्मीद कर रहे थे और आजम खान को जेल में जो भेजा गया यह सब कानून
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के तहत है या बीजेपी सरकार की बदले की राजनीति है। आज समझेंगे यही हम कि आजम खान फंसे या फंसाए गए। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और अगर आप चाहते हैं कि
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निष्पक्ष पत्रकारिता के तहत हम हर एक मुद्दे पर बेबाकी से आप तक अपनी बात रखें, राय रखें और आपको सत्य से अवगत कराते रहें तो फिर आपको हमारा साथ देना होगा। ज्यादा कुछ नहीं करना है। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और खासतौर पर WhatsApp
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पर 111 मुकदमे कैसे बन गए? तो इसको समझने के लिए समझना वहां से पड़ेगा जहां से के लिए समझना वहां से पड़ेगा जहां से शुरुआत हुई थी। साल 2012 से लेकर 2017 के बीच में यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। 17 में सरकार बदली और उसके बाद
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सरकार थी। 17 में सरकार बदली और उसके बाद आजम खान पर केस बनने शुरू हो गए। 2017 के बाद आजम खान पर 84 एफआईआर दर्ज हुए। ईडी ने अपनी जांच में 54 एफआईआर का हवाला दिया। दिसंबर 2025 की एक रिपोर्ट में करीब 104 केस गिने गए और 111 की गिनती भी चलती
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है। अब कौन सी गिनती किस तारीख की और किस आधार की है यह बहुत स्पष्ट नहीं है। इसलिए आंकड़ा बार-बार बदलता हुआ दिखता है। लेकिन इन गिनती में सबसे चौंकाने वाले केस हैं। जैसे भैंस वाला मामला है। भैंस वाला आरोप 2016 में डूंगरपुर कॉलोनी के घर खाली
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करवाने से जुड़ा है। जहां शिकायत है कि घरों से नकदी, गहने और मवेशी उठा लिए गए। ईडी ने भी अपने बयान में ऐसी बात लिखी है। बकरी वाला जो आरोप है वो 2019 का है। उसी साल पुलिस ने जौहर यूनिवर्सिटी से पुरानी किताबें और शेर की मूर्ति मिलने की बात
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कही। अभी यह सब आरोप है। फैसला कोर्ट करना है। अब सवाल यह कि इतने केस इतनी तेजी से है। अब सवाल यह कि इतने केस इतनी तेजी से कैसे बने? तो दो पहलू इसके हैं। पहला पहलू है गिनती का। यानी अलग-अलग रिपोर्ट में अलग-अलग तरह से एफआईआर हुई। दूसरा यह कि
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एक ही घटना पर कई शिकायतें आए तो कई एफआईआर बन सकती है। यूं समझिए कि एक झगड़े पर 12 शिकायतें लिखें तो कागज पर 12 केस बनते हैं। घटना एक ही रहती है। इन केसों में कई उसी यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं जिसे आजम खान ने खुद बनवाया था। नाम जौहर
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यूनिवर्सिटी। अब आपके मन में सवाल होगा कि भैया जौहर यूनिवर्सिटी का हिसाब किताब क्या है? तो ईडी के मुताबिक जिस यूनिवर्सिटी की इमारतों पर करीब 499 करोड़ यूनिवर्सिटी की इमारतों पर करीब 499 करोड़ खर्च हुआ वो पैसा कहां से आया? पहले जानिए
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कि यूनिवर्सिटी चलाता कौन है? रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी 2006 में शुरू की थी। करीब 250 एकड़ में फैली है और तकरीबन 3000 बच्चे पढ़ते हैं। इसे चलाने वाले ट्रस्ट मतलब समूह के अध्यक्ष आजम खान रहे हैं। अगस्त में ईडी ने रामपुर,
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सहारनपुर और दिल्ली में करीब 10 ठिकानों पर छापेमारी की। छापे के बाद ईडी का यह दावा सामने आया कि सरकारी कामों का पैसा ठेकेदारों से होते हुए ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी में पहुंचा। यह जांच का विषय है। साबित आरोप नहीं है। इसे यूं समझिए कि
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मोहल्ले में कोई 5 करोड़ की कोठी बनवाए तो लोग पूछेंगे कि भैया इतना पैसा कहां से लाए? इसी जांच में ईडी ने रामपुर जेल जाकर आजम खान से भी पूछताछ की। 28 अक्टूबर को ईडी ने यूनिवर्सिटी की 59 इमारतें और जमीन कुर्क की। यानी उन्हें बेचने या बदलने पर
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रोक लगा दी। ईडी के मुताबिक इनकी बाजार कीमत करीब ₹1170 करोड़ है और इन्हें बनाने कीमत करीब ₹1170 करोड़ है और इन्हें बनाने खर्च करीब 499 करोड़। ईडी इसमें करीब ₹426 करोड़ को अपराध की कमाई बता रही है। यह ईडी का आरोप है और अब तक यह साबित नहीं
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हुआ है। कुर्की पर आजम खान का जवाब अब तक जानकारी में नहीं मिला है। यह आंकड़े अभी ये खबर में आए हैं। इसलिए इन्हें भी आप पक्का मत मानिएगा। इन्हीं इमारतों पर एक और आदेश लटका है। जुलाई में आरडीए यानी शहर में नक्शे पास करवाने वाले सरकारी
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विभाग ने इनमें 38 इमारतें गिराने का आदेश दिया था। क्योंकि उनके मुताबिक इनके पास हुए नक्शे नहीं मिले थे। अब ट्रस्ट का यह कहना है कि सितंबर 2024 से पहले यह इलाका आरडीए की सीमा में नहीं था जिसे आरडीए नहीं मानता। फिर बच्चे धरने पर बैठे।
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जुलाई के आखिर में मुरादाबाद के कमिश्नर की कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी। रोक अपील की सुनवाई तक है। इमारतों और पैसों का फैसला बाकी है। पर कागजी मामलों में फैसले आ चुके हैं। अब आते हैं आजम खान को सजा के बारे में। आजम खान को कितने मामलों
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में सजा हुई? तो दो जन्म प्रमाण पत्र पर 7 साल की सजा हुई। पर कितने फैसले ऊपर की अदालत में टिके? आजम खान को सजा कितनों में हुई? यह गिरने से पहले देखना होगा कि फैसला कितनों में आया। ज्यादातर मामले जो हैं वो निचली कोर्ट के हैं। जैसे दिसंबर
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2025 की एक रिपोर्ट में करीब 104 केस गिने गए थे। उनमें से 100 से ज्यादा तब भी कोर्ट में चल रहे थे। उसके बाद की पक्की गिनती अब तक जानकारी में नहीं मिलती है। सजा के जो फैसले गिनाए गए उसमें भड़काऊ भाषण के दो मामले 2022- 2023 के हैं। फिर
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छज लैट का मामला 2023 में है। जन्म प्रमाण पत्र 2023 में डूंगरपुर 2024 में और आगे पैन कार्ड और डीएम पर टिप्पणी के मामले। यूं समझिए कि 100 बच्चों की क्लास में कुछ ही बच्चों का रिजल्ट आया। बाकी पर कुछ कहना जल्दबाजी है। जन्म प्रमाण पत्र के
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मामले में आरोप के मुताबिक अब्दुल्ला के नाम पर दो जन्म प्रमाण पत्र बने। एक में जन्म की तारीख 30 सितंबर साल 1990 और दूसरे में 1 जनवरी साल 1993। विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 25 साल का होना जरूरी है। 18 अक्टूबर 2023 को एमपी
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एमएलए कोर्ट ने जो सांसदों और विधायकों का केस सुनने वाली खास कोर्ट है। उसने इस पर फर्जी कागज वाले मामले में आजम खान, तजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम तीनों को सात-सात फातिमा और अब्दुल्ला आजम तीनों को सात-सात साल की सजा सुनाई। 24 मई 2024 को इलाहाबाद
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हाईकोर्ट ने आजम खान की सजा पर रोक लगा दी। पत्नी और बेटे को जमानत मिली लेकिन सजा पर रोक नहीं लगी। सितंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी किया। रोक के बाद भी आजम खान जेल में रहे और 204 में डूंगरपुर कॉलोनी के मामले में
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फैसले आए। जहां आरोप है कि 2016 में लोगों को घरों से जबरदस्ती निकाला गया। मार्च 204 में एक मामले में 7 साल की सजा हुई। और एक दूसरे मामले में वह बरी हुए। फिर 30 मई 2024 को एक और मामले में 10 साल की सजा हुई। डूंगरपुर के एक मामले में इलाहाबाद
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हाईकोर्ट ने सितंबर 2025 में जमानत दी और 23 सितंबर को वह 23 महीने बाद जेल से रिहा हो गए। रिहाई के 2 महीने बाद पैन कार्ड का मामला सामने आया। आरोप था कि अब्दुल्ला के दो पैन कार्ड हैं और दो जन्म तारीखों के साथ है ताकि उम्र चुनाव लायक दिखे। 17
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नवंबर 2025 को आजम खान और अब्दुल्लाह दोनों को 7 साल की सजा हुई और उसी दिन दोनों जेल भेज दिए गए। अप्रैल 2026 में अपील खारिज हुई और 23 मई 2026 को आजम खान की सजा बढ़कर 10 साल कर दी गई। हर फैसला सजा का नहीं रहा। 11 दिसंबर 2025 को सेना
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पर 2017 की टिप्पणी के मामले में आरोप साबित ना होने पर वो बरी हो गए। 16 मई 2026 को 2019 की रैली में तबके डीएम पर टिप्पणी के मामले में 2 साल की सजा हुई। अब्दुल्ला के पासपोर्ट मामले की सजा मई 2026 में ऊपर की कोर्ट ने रद्द कर दी।
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फैसलों में सजा भी है, बरी भी है और पलटा हुआ फैसला भी। पर एक फैसला सड़क पर भी चल रहा है और वह सवाल के साथ कि आजम खान के लिए अखिलेश यादव सड़क पर क्यों नहीं उतरे?
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अखिलेश यादव बार-बार यह कहते हैं कि आजम खान पर मुकदमे झूठे हैं। लेकिन आजम खान के समर्थक के सवाल पूछते हैं कि फिर वो सड़कों पर दिखाई क्यों नहीं पड़े? इसका पक्का जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन चार नजरिए दिखते हैं जिनमें से कोई भी
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साबित तथ्य नहीं नजरिया है। अह अलग-अलग नज़रिया और यह नजरिया से ज्यादा सवाल इसलिए भी इंपॉर्टेंट उठता है क्योंकि सीजेपी के सौरव दास आशुतोष टांका को जब सात दिन की जेल हुई तब बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया था जिसमें राहुल गांधी भी थे और कई
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अलग पार्टी के नेता भी थे। हालांकि आजम खान के मामले की तस्वीर अलग है। नवंबर 2025 की सजा के बाद अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि सब कुछ सबको दिख रहा है लेकिन आंदोलन की बात सामने नहीं आई। जुलाई 2026 में यूनिवर्सिटी की इमारतों पर आदेश आया
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तो समाजवादी पार्टी के कुछ नेता बच्चों के धरने पहुंचे। यह आजम खान की पत्नी तजीन फातिमा ने बताया। 22 अक्टूबर को अखिलेश यादव खुद रामपुर जेल में आजम खान से करीब एक घंटा मिले और कहा कि आजम खान के परिवार जितनी नाइंसाफी किसी राजनीतिक परिवार ने
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जितनी नाइंसाफी किसी राजनीतिक परिवार ने नहीं झेली। बयान है, मुलाकात है, धरना हुए हैं, पर सीजेपी जैसा शोर आजम खान के लिए सड़कों पर नहीं दिखा। अब इसको लेकर चार नजरिए। पहला समाजवादी पार्टी के अपने हिसाब का है। 23 सितंबर 2025 को आजम खान
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की रिहाई के दिन अखिलेश यादव ने वादा किया कि सपा की सरकार बनी तो आजम खान पर लगे झूठे मुकदमे वापस होंगे। उसी दिन अमर उजाला ने लिखा कि कोई बड़ा सपा नेता उन्हें लेने नहीं पहुंचा और इसे पार्टी के प्लान से जोड़ा। 8 अक्टूबर 2025 को अखिलेश
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यादव खुद रामपुर जाकर आजम खान से मिले तो हो सकता है पार्टी का रास्ता वादे मुलाकात और कोर्ट का हो। दूसरा नजरिया फर्क का है। सीजेपी ने जो मांग की थी वो चुनाव आयोग के मुखिया के इस्तीफे की थी जिसे विपक्ष उठा रहा। आजम खान के मामले जो हैं वो निचली
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कोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र और पैन कार्ड जैसे फर्जी मामलों के हैं। जिन्हें खुलकर बचाना किसी पार्टी के लिए आसान नहीं है। तीसरा नजरिया सरकार का है। उसके हिसाब से सवाल शोर का नहीं कानून का है। मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि यूनिवर्सिटी
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सरकारी जगह पर कब्जा करके बनी जो सरकार का कहना है और जो फैसला कोर्ट टू करना है। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि अखिलेश यादव खुद आजम खान को बर्बाद देखना चाहते हैं। हालांकि यह भी दावा है, नजरिया है। एक नजरिया आजम खान के पक्ष का भी है जो इसे
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बदला कहता है। अखिलेश यादव ने अक्टूबर 2023 में जेल में मिलने के बाद आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने परेशान करने के लिए बहुत सारे फर्जी मुकदमे लिखे हैं। जून 2022 में आजम खान ने खुद तंज किया कि केस ही करना था तो फिर कुतुब मीनार और ताजमहल
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चोरी का करवा देते। लेकिन सवाल यहां बचता है डूंगरपुर की एक शिकायत 2016 की घटना पर है डूंगरपुर की एक शिकायत 2016 की घटना पर 2019 में आई। क्यों देर आई? साफ नहीं। इन सबके बीच में आम आदमी का भी एक नजरिया है। क्योंकि आम आदमी जब सुनता है कि आजम खान
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भैंस चोरी कर लिए, किताब चोरी कर लिए, बकरी चोरी कर लिए। यूनिवर्सिटी में इतना बकरी चोरी कर लिए। यूनिवर्सिटी में इतना सारा पैसे घपला हो गया और कुल मामला 111 है। वो यह भी सुनता है कि जन्म प्रमाण पत्र पर पूरे परिवार को 7 साल की निचली
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कोर्ट सजा मिली। जिस पर आजम खान को सजा में रोक लग गई। तो उसके मन में सवाल उठते हैं। उसके मन में सवाल आता है कि अगर यह बदला है तो नेता की अपनी पार्टी मजबूती से साथ में क्यों नहीं दिखती? और अगर यह कानून है तो दिसंबर 2025 तक 100 से ज्यादा
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केस बिना फैसले क्यों थे? 78 साल के आजम खान आज रामपुर की जेल में हैं। सड़क पर आदमी थाने बंद हो तो घरवाले थरने में ना बैठे। तो कई बार आदमी को लगता है भाई कि पक्का है या घर वालों ने हाथ खींच लिया। अब नजरिया क्या है? हमने आपको पूरा समझा
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दिया। अब बारी आपकी है। आप बताइए कमेंट सेक्शन में। आजम खान के मुकदमे कानून का काम है या बदले की राजनीति? और दूसरा अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी उनका साथ सड़क पर क्यों नहीं दे रही? इस पे क्या नजरिया आपका है? कमेंट सेक्शन में हम आपका
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इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार। [संगीत]