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के रिपब्लिकन पार्टी की हार के बाद अब डॉनल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट नहीं डॉनल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे? वेल चारों तरफ यह खबर चल रही है कि अमेरिका में डॉनल्ड ट्रंप की बुरी तरह हार हुई है। उनकी पार्टी वहां के संसद के
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दोनों सदनों से बाहर हो गई है। अब बहुत सारे सवाल लोगों के मन में आ रहे हैं कि भाई अगर दोनों सदन चले गए तो क्या ट्रंप अब अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं रहेंगे? क्या फिर से अमेरिका में चुनाव होंगे? और अमेरिका में चुनाव तो 4 सालों में होते
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हैं। फिर यह कौन सी हार है? अगर ट्रंप राष्ट्रपति बने रहते हैं तो फिर इस हार को इतना बड़ा करके क्यों दिखाया जा रहा है? क्यों कहा जा रहा है कि अमेरिका ने ट्रंप को नकार दिया और ट्रंप की ये हार हुई किस वजह से?
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ट्रंप को अमेरिका में बर्बाद कर गई? क्या डॉन्ड ट्रंप की पार्टी इसलिए चुनाव हार गई? क्योंकि ईरान वॉर की वजह से दुनिया में तेल महंगा हुआ और अमेरिका के लोगों को अपनी गाड़ी में तेल भरवाना बहुत भारी पड़ रहा था। क्योंकि सच तो यह है कि जिस दिन
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वोटिंग हो रही थी वहां तेल बहुत महंगा था। इतना महंगा जितना पहले किसी चुनाव में इतना महंगा जितना पहले किसी चुनाव में नहीं था। तो क्या ईरान के पीछे जो ट्रंप की सनक थी उसने उनको उन्हीं के मुल्क में बर्बाद कर दिया? और यह ईरान के लिए एक
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बहुत बड़ा मौका है। महंगा तेल इसलिए भी अमेरिकनंस को चुभ रहा था क्योंकि डॉनल्ड ट्रंप पिछला चुनाव इसी वादे पर जीते थे कि अगर वो जीत जाते हैं तो अमेरिकियों के लिए सामान सस्ता कर देंगे। तो क्या उसी वादे का हिसाब लोगों ने बहुत जल्दी कर लिया? और
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डॉन्ड ट्रंप वहां क्यों हार गए? जहां पर उनकी पार्टी का झंडा 100 साल से लगा हुआ उनकी पार्टी का झंडा 100 साल से लगा हुआ था। क्या करप्शन भी वजह थी? कि एक अरबपति राष्ट्रपति पर उनके वोटर ने अब भरोसा करना छोड़ दिया और इतना सब होने के बाद भी
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डॉन्ड ट्रंप क्यों नहीं मान रहे कि अब उन्होंने बहुत सारी गलतियां की हैं जिसका नतीजा इस वोटिंग पैटर्न में दिखा है क्योंकि डॉनल्ड ट्रंप के आसपास के लोग जो हैं वो वहां के रक्षा मंत्री को बलि का बकरा बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई
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ट्रंप को तो इन्होंने वॉर में लगाया था। इन्होंने वॉर में धकेला निकाला नहीं। ईरान वाली जंग ने क्या ट्रंप को अमेरिका में बर्बाद किया? एक सवाल और उठ रहा है इस बर्बाद किया? एक सवाल और उठ रहा है इस चुनाव में कि मिशगन से पहली बार कोई
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मुस्लिम सेनेटर चुना गया है तो क्या इजराइल के बाद अमेरिका में भी अब वोट जो इजराइल के बाद अमेरिका में भी अब वोट जो है वो मजहब पर पड़ा है और मुसलमानों की ताकत इजराइल के बाद अमेरिका में भी बढ़ी है क्योंकि इजराइल वाली वीडियो में हमने
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आपको बताया था कि कैसे वहां पर जो अरब पार्टीज हैं उनका दबदबा बढ़ा है और बिना उनके समर्थन के इजराइल में सरकार बनाना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। तो सवाल बहुत
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सारे आज हैं और इन्हीं सवालों को लेकर आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर ट्रंप की हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर ट्रंप की कुर्सी बची रही तो बचे हुए सवा दो साल में डॉन्ड ट्रंप क्या करेंगे? कितने ताकतवर होंगे? क्या नाम के राष्ट्रपति रहेंगे? और
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इन सब का असर हिंदुस्तान पर कितना होगा? नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा। अगर आप चाहते हैं कि यूं ही जिओपॉलिटिकल इश्यूज को सरल भाषा में आसान शब्दों में हम डिकोड करके आपको समझाएं तो फिर आपको देना होगा हमारा साथ। एक हमारे चैनल को सब्सक्राइब
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करना होगा और दूसरा मेरा व्यक्तिगत साथ देना होगा मेरे WhatsApp चैनल से जुड़कर जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में है ताकि सारे वीडियोस, सारे पडकास्ट और हर जरूरी खबर जो है वो हम आपको WhatsApp पर दे सके। WhatsApp चैनल का
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लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट सेक्शन में है। आप प्लीज जुड़िएगा। अब शुरू से शुरू करते हैं और सबसे पहला वो कॉमन सवाल जो आपके मन में था क्या डॉन्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं रहे? भैया जवाब बड़ा आसान है एक लाइन में।
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डॉनल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हैं और बने रहेंगे। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव अलग होता है और कांग्रेस का चुनाव अलग होता है। 3 नवंबर को सिर्फ कांग्रेस का चुनाव हुआ था। इसलिए डॉन्ड ट्रंप की कुर्सी जनवरी 2029 तक वैसी ही चलेगी जैसी
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चल रही थी। अब सवाल कि नया चुनाव आखिर कब होगा? जवाब है नवंबर 2028 और तब तक वाइट हाउस में डॉन्ड ट्रंप ही बैठेंगे। बीच में वहां कोई चुनाव नहीं है। इसे अपने यहां जैसे समझिए जैसे बीच-बीच में कई राज्यों के चुनाव होते हैं। वहां पर मान लीजिए
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बीजेपी की हार हो जाए। लेकिन केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री बने रहे। क्योंकि लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव अलग-अलग होता है तो यह भी वहां के लोकसभा विधानसभा जैसा है। ट्रंप वाला जो है उसे
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आप लोकसभा मान सकते हैं और यह चुनाव जो हुआ है इसे आप अमेरिका का विधानसभा चुनाव मान सकते हैं। अब सवाल कि फिर हारा कौन? हारे उनकी पार्टी के वो उम्मीदवार हैं जो कांग्रेस की सीटों पर खड़े थे। ट्रम्प का नाम किसी पर्चे पर नहीं था। इस बात को
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पकड़ कर उन्होंने नतीजों के बाद कहा कि चुनाव तो उन्होंने लड़ा ही नहीं और अगर उनका नाम होता तो जीत जबरदस्त होती। हालांकि एक सच यह भी है कि जब भी प्रचार हो रहा था तो डॉन ट्रंप बार-बार यह कह रहे थे कि वोट ऐसे डालिए जैसे उनका ही नाम
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सामने हो। यानी अपने नाम पर वोट मांगा लेकिन जब हार हुई तो एक मझे हुए राजनेता लेकिन जब हार हुई तो एक मझे हुए राजनेता की तरह या बेशर्म राजनेता की तरह उन्होंने डाल दिया कि हार इनकी हुई थी। हमारे हिंदुस्तान में भी ऐसा ही होता है। जीत के
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बाद क्रेडिट चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस वो मोदी जी और राहुल गांधी को जाता है और जैसे ही हार होती है वो पार्टी के अध्यक्ष पर ठीकरा फोड़ दिया जाता है। तो अमेरिका भी उससे कुछ जुदा नहीं है। लेकिन हार जो है वो पार्टी खाते में गई। अब वो कितनी
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बड़ी हार है? पहले उसका हिसाब आप समझिए। नुकसान कितना बड़ा हुआ। कांग्रेस में नीचे वाला सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अपनी लोकसभा जैसा है। 435 सीटें हैं और हर 2 साल में सब पर वोट पड़ता है। ऊपर वाला सेनेट अपनी राज्यसभा जैसा है। 100 सीटें
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और इस बार 35 पर चुनाव। अब आंकड़े देखिए। चुनाव से पहले नीचे वाले सदन में ट्रम्प की रिपब्लिकन पार्टी के पास 218 सीटें थी। गिनती आधी भी नहीं हुई थी। तब रिपब्लिकन 139 पर दिख रहे थे। यही उठाकर कहा जाने लगा कि 71 सीटें चली गई। जबकि उस वक्त 67
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सीटें बाकी थी। अब रिपब्लिकन 151 पर है और 42 सीटें बाकी हैं। वहां के कई चैनल्स का अंदाजा है कि आखिर में नुकसान करीब 30 से 50 सीटों का होगा जो बड़ा है। क्योंकि 2010 में बराक ओबामा की पार्टी ने 63 सीटें गवाई थी और वही आज तक सबसे बड़ी हार
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मानी जाती है। मगर आखिरी वोट गिने बिना इसे बहुत बड़ी हार कह देना गलत होगा। सीनेट का हिसाब इससे कहीं साफ है। वहां डेमोक्रेट ने सात सीटें छीन ली। वो कैंसस, आयोवा, टेक्सस, ओहायो और मेन के अलावा
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नॉर्थ कैरोलाइना और साउथ कैरोलना जिन्हें रिपब्लिकन का अपना घर बना था। कैंसिस में 1932 के बाद कभी भी कोई डेमोक्रेट सेनेटर भेजा नहीं गया था। बात कांग्रेस पर नहीं रुकी। टेक्सिस जिसे रिपब्लिकन का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। वहां गवर्नर की
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कुर्सी भी डेमोक्रेट जीना हिनोसोसा ने जीत ली। 30 साल में पहली बार। अब अगर हार इतनी बड़ी है तो लोग नाराज किस बात से हैं? वोट किस बात पर पड़ा? तो नाराजगी किसी बड़े भाषण में नहीं पंप पर लगे रेट के बोर्ड पर लिखी थी। वोट वाले दिन अमेरिका में
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पेट्रोल करीब 4.14 प्रति गैलन था। एक गैलन मतलब करीब $/4 लीटर। वहां किसी भी चुनाव में यह सबसे ऊंचा भाव था। अब इसे अपने यहां से भी जोड़ सकते हैं कि जिस दिन चुनाव हो रहा हो उस दिन सिलेंडर या तेल बहुत महंगा हो जाए। तो
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लाजमी है कि उसका असर भी दिखेगा। इस दाम ने वहां के घरों का हाल क्या किया? यह वोटर्स ने वहां कैमरे पर बताया कि हर महीने तय करना पड़ता है कि राशन लें, मकान ना किराया भरें। आंकड़े भी यही कहते हैं कि 10 में से नौ वोटर ने महंगाई को अपने
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वोट की सबसे बड़ी वजह बताया। हर 100 में से 44 ने कहा कि 2 साल में उनकी हालत खराब हुई है और केवल 18% थे जो कह रहे थे बेहतर हुई है। जैसे हमारे यहां लोकसभा और विधानसभा के मुद्दे अलग-अलग होते हैं। लोकसभा में कई बार लोग नेशनल पॉइंट ऑफ
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देते हैं। लेकिन विधानसभा चुनावों में राज्य के नजरिए से पेट के नजरिए से वोट देते हैं। कई बार ऐसा हमारे यहां पर भी हुआ है। इसको आप वैसे ही देख सकते हैं। चोट गहरी इसलिए भी थी क्योंकि वादा इसके उल्टा था। 2024 के प्रचार में डॉन्ड ट्रंप
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ने कहा था कि सामान सस्ते होंगे। पेट्रोल $2 से नीचे लाएंगे। आज पेट्रोल उसके दोगने से ऊपर है। नतीजा यह है कि चुनाव वाले दिन उसके काम से खुश लोग घटकर केवल 38% रहे।
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अब एक बात और महंगाई के लगभग बराबर खड़ी निकली वो थी भ्रष्टाचार की बात। 10 में से नौ वोटर ने इसे भी वोट की बड़ी वजह माना। डॉन्ड ट्रंप पर पैसे और पद के इस्तेमाल के डॉन्ड ट्रंप पर पैसे और पद के इस्तेमाल के गलत आरोप के आरोप लगे और ये भी उनको
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नुकसान कर गया। डॉन्ड ट्रंप मना करते रहे लेकिन शक भी वोट बदलता है? ये भी कहानी थी। अब ये करप्शन और करप्शन से ज्यादा महंगाई की वजह क्या थी? यहीं पर सवाल ईरान
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का आता है कि क्या ईरान से युद्ध लड़ने में अमेरिका ने अपने ही देश में डॉनल्ड ट्रंप को कमजोर कर दिया? देखिए अमेरिका के लोगों ने यही आठ महीने भुगते हैं। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका इजराइल ने ईरान पर हमला किया था। जवाब में ईरान ने स्ट्रीट
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ऑफ हरमच की खाड़ी अटका दी और आप जानते हो कि यही वो रास्ता है जहां से दुनिया का 1/4 तेल निकलता है। रास्ता अटका तो दाम जो है वो आसमान पर आ गए। ब्रिंड नाम का तेल जो जंग से पहले $0 प्रति बैरल के आसपास था वो 31 मार्च को 118 के पार चला गया।
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दुनिया भर के तेल का हिसाब रखने वाली आईईए ने कहा कि इतनी बड़ी रुकावट पहले कभी नहीं आई। इसीलिए हार के बाद सफाई जो है वो ऊपर के लोगों को देनी पड़ी। जैसे उपराष्ट्रपति सामने आए। उपराष्ट्रपति जे डी वेंस ने कहा कि द रीज़न वी लॉस इज द वॉर यानी हम जंग की
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कि द रीज़न वी लॉस इज द वॉर यानी हम जंग की वजह से युद्ध हारे। उनके इतना कहते ही तेल के दाम गिरना शुरू हो गए। डॉन्ड ट्रंप ने माना कि यह बात काफी हद तक सही है और तेल के दाम ने नुकसान किया। मगर साथ में यह भी कहा कि फैसला गलत नहीं था और मौका मिले तो
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कहा कि फैसला गलत नहीं था और मौका मिले तो भी हम दोबारा यही करेंगे। यहीं से पार्टी के अंदर खींचतान शुरू हो गई। कई रिपब्लिकन नेता दबी जुबान में रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ पर ठीकरा फोड़ने लगे। उनका यह कहना था कि हेक्सेथ ने राष्ट्रपति को जंग
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में उतारा लेकिन निकालने का रास्ता नहीं रखा। खबर यह भी है कि अगले हफ्ते तक नीचे वाले सदन में उनके खिलाफ महाभियोग यानी कांग्रेस के जरिए पद से हटाने की कार्रवाही पर वोट हो सकता है। जबकि ट्रंप उन्हें शाबाशी दे रहे हैं कि काम बहुत
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अच्छा किया। इसी शोर के बीच एक नतीजा ऐसा भी आया जिस पर अपने यहां सबसे ज्यादा बहस हो रही है। क्या वोट मजहब पर पड़ा क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान में फिलहाल ये चर्चा पीक पर है कि क्या अमेरिका में वोटिंग जो है वो मजहब के आधार पर हुई है जैसा इजराइल
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[नाक से की जाने वाली आवाज़] का दबदबा जो है वो अमेरिका में वैसे ही बढ़ रहा है जैसा इजराइल में बढ़ा। इजराइल आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने एक बड़ी स्टोरी की में इस बार नेतन याू की सरकार नहीं बन रही और उनके सामने जो उनके कॉम्पटीिट है उनकी
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भी सरकार नहीं बन रही क्योंकि वहां पर किंग मेकर की भूमिका जो है वो उन अरब पार्टीज के हाथ में गई है जिनका मुख्य वोटर मुस्लिम है। यानी चाहे आइजनक कोर्ट को सरकार बनानी हो या फिर नितन याू को दोनों को या तो अरब पार्टी से हाथ मिलाना
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होगा या अपनी दुश्मनी भुलाकर इन दोनों को साथ में आना होगा तभी इजराइल में सरकार बन सकती है। यही बहस अमेरिका में भी शुरू हो गई है और खासतौर पर मिशगन से उसी राज्य से जो 2 साल पहले रिपब्लिकन के खाते में गया था। वहां से इस बार अब्दुल अल सैयद ने
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था। वहां से इस बार अब्दुल अल सैयद ने रिपब्लिकन के माइक रोजर्स को हराया है और अमेरिका की सीनेट में पहुंचने वाले वो पहले मुसलमान बन गए हैं। वो पेशे से डॉक्टर हैं और डेट्रॉयड शहर के हेल्थ विभाग को संभाल चुके हैं और इन्हीं पर कुछ
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लोग कह रहे हैं कि अमेरिका बदल रहा है। वहां पर मजहब की राजनीति घुस रही है। अब सवाल है कि क्या यह सही है? कितना सही है या यह भी एक एंटी इस्लामिस्ट सोच का नतीजा
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है। जवाब उसी रात आए बाकी नतीजों में छिपा है। टेक्सिस में जेम्स ने 32 साल बाद डेमोक्रेट को वहां का कोई राज्यव्यापी पद दिलाया। दो मूल अमेरिकी महिलाओं ने पहली बार सीनेट की सीट और एक राज्य की गवर्नर की कुर्सी जीती और नीचे वाले सदन में हकीम
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जेफरीज स्पीकर बनने की कतार पर है। उस कुर्सी पर पहले अश्विन इन सब के बीच में एक बात कॉमन है और वह मजहब नहीं है। सब ने एक ही मुद्दे पर चुनाव लड़ा कि घर का खर्च काबू से बाहर क्यों है? और ऊपर बैठे लोग इसका जवाब क्यों नहीं देते? और यही वजह है
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कि 10 में से नौ वोटर ने महंगाई को और लगभग उतने नहीं भ्रष्टाचार को अपने वोट की वजह बताया। मजहब इस लिस्ट में कहीं भी शामिल नहीं था। कैलकुलेशन भी यही था। पूरे अमेरिका में मुसलमानों की गिनती एक से 2 फीसद में बताई जाती है और सेनेटर बनने के
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लिए राज्य के आधे से ज्यादा वोट चाहिए होते हैं। मतलब अल सैयद को उनके मजहब वालों से कई गुना वोट बाकी लोगों ने दिया। वैसे ही जैसे अपने यहां किसी मुसलमान या सिख उम्मीदवार को कोई हिंदू बहुल सीट से जीत मिल जाए। सारे वोट चाहिए होंगे। तो
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इसे किसी एक मजहब की जीत कहना या उस वोटर की नाराज़ी कहना जिसने इस बार उम्मीदवार का नाम नहीं अपनी जेब देख कर डाला। ये बहुत क्लियर है। अब वो बात जिसके लिए आप लोग अब
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तक इस वीडियो को सुन रहे हैं कि कुर्सी बची लेकिन डॉनल्ड ट्रंप के पास ताकत कितनी बची? क्योंकि सवा दो साल तो बाकी है ट्रंप के पास। सवा दो साल में डोन्ड ट्रंप कितने मजबूत कितने कमजोर रहेंगे। कुर्सी बची रहने का मतलब यह नहीं कि ताकत पूरी बची
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है। उनके पास आज भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर यानी सीधा आदेश देने का हक है। यह सच है। कांग्रेस के पास किए गए कानून को रोकने का वीटो है और फौज के सबसे बड़े कमांडर भी डॉन्ड ट्रंप ही हैं। जंग रोकने या चलाते रहने का फैसला जो है वह भी ट्रंप को ही
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रहने का फैसला जो है वह भी ट्रंप को ही करना है। इसलिए यह मानकर मत चलिए कि नतीजे आते ही ईरान वाली जंग बंद हो जाएगी। खबर यह भी है कि उनके सामने तीन रास्ते हैं। यह भी है कि उनके सामने तीन रास्ते हैं। ईरान पर दोबारा हमला, समझौता या समंदर की
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नाकेबंदी जारी रखना। वेंस जो हैं जीडी वेंस जो उनके हैं वो समझौते वाले गुटके हैं। क़तर बीच में बातचीत करवा रहा है और ईरान की शर्त है कि पहले नाकेबंदी हटे और उसका जमा पैसा छूटे तभी हॉरमोश खुलेगा। डॉनल्ड ट्रंप ने अब तक फैसला नहीं किया
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है। मगर जो छीना है वह छोटा नहीं है। दोनों सदनों की उन कमेटी के मुखिया अब विपक्ष के होंगे जो सरकार से पूछताछ करती है। मतलब वह किसी को भी बुलाकर कागज और जवाब दोनों मांग सकते हैं। पैसा कहां खर्च होगा, जंग पर कितना फूंका गया, इसका हिसाब
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भी यहीं से मांगा जाएगा और नए जज या मंत्री पर भी उनकी मुहर लगेगी। आसान भाषा में ट्रंप आदेश तो दे पाएंगे पर चुपचाप नहीं दे पाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या डोन्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पद से हटाया जा सकता है? एक रास्ता है महाभियोग
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का जो भारत में भी होता है। लेकिन वहां गणित आने आता है क्योंकि राष्ट्रपति को हटाने के लिए ऊपर वाले सदन में दो तिहाई वोट चाहिए जो किसी के पास नहीं है। ट्रंप पर पहले भी दो बार महाभियोग चला है। हालांकि दोनों बार वो बचे हैं। आखिरी उलझन
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ये क्या वो तीसरी बार मैदान में उतरेंगे? कानून इसकी परमिशन नहीं देता तीसरी बार प्रेसिडेंट बनने को। वहां पर अमेरिका में कोई भी आदमी दो बार से ज्यादा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता और डॉनल्ड ट्रंप का यह दूसरी बार है। इसलिए वहां के जानकार कह रहे हैं
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कि ट्रंप के बाद की दौड़ नतीजों वाली राज से शुरू हो गई और रिपब्लिकन के कई नेता अब डॉन्ड ट्रंप से दूरियां बना रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष के हाथ भी पूरे खुले नहीं है। क्योंकि वहां ज्यादातर कानून पास कराने के लिए 100 में 60 वोट चाहिए जो
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उनके पास भी नहीं है। यानी अगले 2 साल या सवा दो साल जो भी बाकी है अमेरिका में दोनों तरफ से एक दूसरे का कॉलर पकड़ा जाएगा। इस खिंचान का सबसे ज़्यादा असर हमारे यहां पर भी दिखेगा। नतीजे आते ही मार्केट मान बैठा कि जंग खत्म करने का
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दबाव बढ़ेगा। ब्रंड बुधवार को एक ही दिन में करीब 9% गिरकर 994.62 पर आ गया। 6 साल में सबसे ज्यादा किसी एक हफ्ते की गिरावट थी। मगर भारत में पेट्रोल और डीजल का भाव
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अभी भी वही है। जबकि मार्च में जब तेल 122 तक गया था तब सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 से घटाकर तीन और डीजल पर ₹10 से सीधे शून्य कर दी थी। अब आप बताइए कि
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अमेरिका का वोटर तेल के भाव पर अपनी कांग्रेस बदल सकता है? तो क्या हम उस रेट को लेकर सवाल नहीं पूछ सकते? और नहीं पूछ सकते तो ठीक है। पर अगर पूछ सकते हैं तो आप लोग पूछते क्यों नहीं? जब पूरी दुनिया में तेल सस्ता होता है तो उसका फायदा
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हमारे पेट्रोल पंप पर क्यों नहीं आता? मतलब इसको लेकर होना चाहिए। और अगर अमेरिका की जनता जागरूक होकर सरकार सवाल पूछ रही है तो क्या हमें भी अपनी जेब देखकर नहीं पूछना चाहिए। आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी 3.0 में कौन-कौन से
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अच्छे काम हुए हैं जिनकी वजह से अगर आज चुनाव हो जाए तो सरकार को फायदा मिलेगा और कौन-कौन से काम हैं जिसकी वजह से सरकार पर सवाल उठ सकता है। अमेरिका को लेकर हमारा यह विश्लेषण अगर आपको अच्छा लगा हो तो फिर आप हमारा साथ दीजिएगा। WhatsApp चैनल से
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जुड़िएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपका इंतजार WhatsApp पर करूंगा और यहां भी आप प्लीज जुड़िएगा क्योंकि जो भी वीडियोस हम लाते हैं वो बहुत ही सरल भाषा में आसान शब्दों में लाते हैं ताकि आप को समझ में आए क्योंकि जानकारी होना और
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जानकारी समझा देना ये दो बहुत अलग विषय है और हमारे यहां पर हम आपको ये गारंटी देते हैं कि ना सिर्फ हम आपको समझाते हैं बल्कि निष्पक्षता भी पूरी तरह बरकरार रखते हैं क्योंकि हमारा झुकाव ना लेफ्ट है ना राइट है जहां खबर जहां जनता बस वहीं टाइट है।
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है जहां खबर जहां जनता बस वहीं टाइट है। जय हिंद जय भारत नमस्कार।