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है जिसके कंधे पर पूरे देश का चुनाव कराने की जिम्मेदारी है उसको अपने ही कमीशन से नोटिस आ जाए कि भैया पहले तुम साबित करो कि जो तुम कह रहे हो तुम वही आदमी हो। अब
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लेकिन मजाक नहीं कर रहे हैं। यह दिल्ली की सच्चाई है। दिल्ली में वोटर लिस्ट की जांच चल रही है और इलेक्शन कमिश्नर सुखबीर सिंह संधू को नोटिस गया है। क्यों नोटिस गया संधू को नोटिस गया है। क्यों नोटिस गया है? क्योंकि उनका नाम एक जगह डॉक्टर एस एस
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संधू लिखा है और दूसरी जगह सुखबीर सिंह संधू उनके बेटे को भी नोटिस गया और वो अकेले आदमी थोड़ी हैं। लाल कृष्ण आडवाणी, विदेश मंत्री जयशंकर, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनकड़ सबको नोटिस गया है। अब आप सोचिए कि जब इतने बड़े लोगों का यह हाल है
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तो दिल्ली के उन 33 लाख आम लोगों का क्या होगा जिन्हें ऐसे ही नोटिस मिले। यह सवाल आज इसलिए भी क्योंकि यही संधू साहब उन दो इलेक्शन कमिश्नर में से एक हैं जिनके बारे
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में खुलासा हुआ है कि उन्होंने पिछले 10 महीने में अपने ही कमीशन के फैसलों पर कम महीने में अपने ही कमीशन के फैसलों पर कम से कम 14 बार ऑब्जेक्शन लिखकर उठाए। इसी खुलासे के बाद विपक्ष कह रहा कि देखिए हम जो कह रहे थे कि वोट चोरी होता है वो वोट
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चोरी है। राहुल गांधी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को देशद्रोही तक कह रहे हैं। लेकिन सवाल यह है क्या वाकई देश में वोट चोरी हो रही है या यह वोटर लिस्ट की सफाई है? दूसरा सवाल यह कि अगर कमीशन के अंदर सब कुछ ठीक था तो फिर उसके अपने दो कमिश्नर 14 बार
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लिखकर ऑब्जेक्शन क्यों उठा रहे थे? और तीसरा सवाल जो आपसे जुड़ा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका भी नाम वोटर लिस्ट से कट गया। आज हम समझेंगे वोट चोरी का यह कट गया। आज हम समझेंगे वोट चोरी का यह पूरा बवाल आखिर है क्या? नमस्कार, मैं हूं
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शुभांकर मिश्रा। वोट चोरी को लेकर बहुत तरह के वीडियोस हैं। एक जो केवल तारीफ कर हैं। लेकिन हम इन दोनों से हटकर ना लेफ्ट ना राइट तथ्यों पर बात करते हुए जनता को सही असली जानकारी देंगे और ऐसी जानकारियां
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निष्पक्षता से अगर आपको आगे भी चाहिए तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। हम पर लाड प्यार दुला रहा है तो हमारे WhatsApp चैनल से जुड़ जाइएगा जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में दे रखा है। आप जुड़ेंगे मुझे अच्छा लगेगा।
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अब इस कहानी को समझना है तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि यह एसआईआर क्या है जिसको लेकर इतना हंगामा है। तो अपने घर की शादी की गेस लिस्ट को आप सोच लीजिए। सालों पुरानी एक लिस्ट है। उसमें कुछ रिश्तेदार अब दुनिया में नहीं रहे। कुछ शहर छोड़कर
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चले गए। कुछ के नाम दो-दो बार लिखे। तो आप बैठकर लिस्ट साफ करते हैं। एसआईआर यही है यानी वोटर लिस्ट की जांच करना। इलेक्शन कमीशन कहता है कि इसका मकसद मरे हुए, शहर कमीशन कहता है कि इसका मकसद मरे हुए, शहर छोड़ चुके, दो जगह नाम वाले और जो नागरिक
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नहीं है उन्हें हटाना ताकि लिस्ट साफ रहे। अब यहां तक बात ठीक लगती है। दिक्कत तब होती है जब लिस्ट साफ करते-करते घर के जिंदा लोग बाहर हो जाए। दिल्ली में उदाहरण देख लीजिए। एसआईआर से पहले दिल्ली में करीब 1 करोड़ 45 लाख वोटर थे। घर-घर जाकर
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जांच हुई। 31 अगस्त को जो ड्राफ्ट लिस्ट आई उसमें करीब 47,56,000 लोगों के नाम नहीं थे। इनमें एब्सेंट, शहर छोड़ चुके, मर चुके या दो जगह नाम वाला
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छोड़ चुके, मर चुके या दो जगह नाम वाला बताया गया। यानी लगभग हर तीसरा वोटर पहले ही झटके में ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर हो गया। फिर जो करीब 97 लाख बचे उनमें से 33 लाख 13,000 लोगों को नोटिस के लिए चुना गया। मतलब बचे हुए लोगों में से लगभग हर
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तीसरे को कहा गया कि आओ खुद को साबित करो। अब सवाल कि यह नोटिस किस आधार पर गया? तो कमीशन के सॉफ्टवेयर ने आपका नाम, उम्र, पिता का नाम सब कुछ पुराने रिकॉर्ड से मिला। कहीं स्पेलिंग अलग निकली, कहीं उम्र का हिसाब नहीं बैठा। कहीं पिछली एसआईआर
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वाली लिस्ट में आपका या आपके परिवार का नाम नहीं मिला तो नोटिस भेज दिया गया। इसी तरह के 11 अलग-अलग पैमानों पर कंप्यूटर को जहां भी कुछ अटपटा लगा वहां पर यह खेल हो गया। जैसे इलेक्शन कमीशन में संधू साहब के नाम में डॉक्टर और पूरे नाम में फर्क था
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तो उनको चला गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को उम्र के फर्क पर नोटिस आया। कपिल सिब्बल का नाम पिछली लिस्ट में मिला नहीं। नोटिस आया। पीएम के इकोनॉमिक एडवाइज़री काउंसिल के चेयरमैन रहे विवेक देवराॉय जो 204 में गुजर चुके हैं। उनका
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नाम भी नोटिस वाली लिस्ट में आया। अब इलेक्शन कमीशन केस को लेकर तर्क है। इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर कह रहे हैं कि नोटिस मिलने का मतलब नाम कटना नहीं है। दिल्ली के चीफ इलेक्ट्रोरल ऑफिसर के दफ्तर का यह कहना है कि यह नोटिस बस डाटा ठीक
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करने के लिए सिस्टम से अपने आप बन रहे हैं। जैसा सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है, वैसा कोई संकट नहीं है। नोटिस वालों की पूरी लिस्ट वेबसाइट पर डाली गई है। और यह भी सच है कि संधू साहब की एंट्री जांच के बाद सही मानकर फाइनल लिस्ट में शामिल
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होने के लिए रख भी दी गई है। मुख्यमंत्री की एंट्री भी जांच के बाद सही मान ली गई है। लेकिन यहीं पर असली सवाल खड़ा होता है। इलेक्शन कमिश्नर का मामला निपट गया। मुख्यमंत्री का मामला निपट गया। अब यह बड़े लोग हैं। इनके पास दफ्तर है, स्टाफ
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है, पहचान है। इनको लेकर अखबार में खबर छपी। खबर बनते ही पूरा सिस्टम इनकी फाइल देख लेता है। लेकिन जो रिक्शा वाला, ठेला वाला, काम करने वाला, दिहाड़ी मजदूर उसका
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क्या होगा? वह गांव से आकर दिल्ली में बसा है। उसकी गांव से अम्मा आई हैं। जिसको पता तक नहीं है कि उनके नाम पर नोटिस आया है। अब वह अपना दिहाड़ी छोड़कर कागज लेकर दफ्तर के चक्कर काटेगा और नहीं काटेगा तो नाम कट जाएगा। काटेगा तो नुकसान होगा। यह
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वैसा ही है जैसा बैंक वाला केवाईसी के नाम पर आपका खाता रोक दे और आप लाइन में खड़े होकर साबित करते रहें कि खाता आपका है। फर्क बस इतना है कि यहां खाता पैसे का नहीं वोट का है। अब आते हैं एक बड़े खुलासे को लेकर जिसने पूरा बवाल खड़ा
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किया। इलेक्शन कमीशन में तीन लोग होते हैं। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो इलेक्शन कमिश्नर्स। जो रिपोर्ट आई उसके मुताबिक दोनों इलेक्शन कमिश्नर्स संधू और विवेक जोशी ने 10 महीनों में कम से कम 14 बार लिखित ऑब्जेक्शन दर्ज करवाए। एक दिन
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बार लिखित ऑब्जेक्शन दर्ज करवाए। एक दिन तो एक साथ चार ऑब्जेक्शंस एसआईआर पर थे। नए वोटर जोड़ने के तरीके पर, नाम काटने, वापस जोड़ने के तरीकों पर, और वोटर के डाटा पर। एक बड़ा ऑब्जेक्शन फॉर्म छह पर था। यानी वो फॉर्म जिसमें कोई नया वोटर
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बनता है। उसमें अब यह पूछा जा रहा है कि आपका आपके मां-बाप का या दादा-दादी का नाम पिछली वाली एसआईआर लिस्ट में था या नहीं? अब सोचिए 18 साल का लड़का जो पहली बार
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वोटर बनने जाए उससे उसके दादा-दादी का हिसाब मांगा जाए। गांव से शहर आए परिवारों के लिए यह रिकॉर्ड ढूंढना कितना मुश्किल होगा। और डाटा वाली बात समझिए। मई में विवेक जोशी ने लिखा कि वोटरों का डाटा धीरे-धीरे ज्यादा ज्यादा एक जगह सिमटता जा
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रहा है और जांच हो कि उसे बदलने की सुविधा सिर्फ उन्हीं अफसरों के पास हो जिन्हें कानून ने हक दिया। अगस्त में संधू ने कहा कुछ राज्यों के इलेक्शन ऑफिसर्स बता रहे कि वोटर लिस्ट वाले सिस्टम पर उनकी पहुंच ही नहीं। इसे आप ऐसे समझिए कि मोहल्ले का
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राशन रजिस्टर है जिसमें नाम जोड़ने काटने का हक कानून ने मोहल्ले के अफसर को दिया। लेकिन रजिस्टर उसकी चाबी धीरे-धीरे किसी ऊपर वाले के दफ्तर पहुंच जाए और मोहल्ले का अफसर कहे कि भैया मुझे तो रजिस्टर खोलने तक का समय नहीं दिया गया या हक ही
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नहीं है तो सवाल उठेगा नहीं। हालांकि इसको लेकर भी कमीशन का जवाब है कि इलेक्शन कमिश्नर किसी मुद्दे पर सवाल पूछ सकते हैं, सफाई मांग सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं, सफाई मांग सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं। लेकिन इसे फॉर्मल डिसेंट यानी बकायदा
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विरोध नहीं कहा जा सकता। दोनों के कमेंट पर फैसले से पहले विचार हुआ और ऑर्डर पर तीनों के सिग्नेचर है। अब बीजेपी कह रही कमिश्नर आपस में बहस करें तो विपक्ष शोर मचाता है और बहस ना करें तो तानाशाही कहता है विपक्ष इलेक्शन कमीशन को बदनाम कर रहा
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है और उनका साथ कॉकरोच वाले देने आ गए हैं। बीजेपी यह भी कह रही है कि बंगाल की जिन 20 सीटों पर सबसे ज्यादा वोट कटे उनमें 13 पर टीएमसी जीती थी। बीजेपी का तर्क है कि अगर नाम कटकर चुनाव जिताए जा रहे होते तो वहां नतीजा उल्टा होता। अब
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सबसे बड़ा सवाल जो इस पूरी कहानी की जड़ में है कि यह अंपायर कौन चुनता है? क्रिकेट का मैच। अगर अंपायर एक ही टीम का कप्तान बने तो दूसरी टीम के फैसले पर हमेशा डाउट होगा। चाहे अंपायर कितना ईमानदार क्यों ना हो।
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2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक संसद कानून ना बनाए। इलेक्शन कमिश्नर चुनने वाली कमेटी में प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और देश के चीफ जस्टिस बने। नया कानून आया तो चीफ जस्टिस को हटा दिया गया और उनकी जगह सरकार का मंत्री आ गया। यानी
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तीन में से दो लोग सरकार के। इसी कानून पर सुप्रीम कोर्ट के स्प्लिट वर्डिक्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि इस सिलेक्शन में लीडर ऑफ अपोजिशन का रोल बस सजावटी बनकर रह गया। जब अंपायर चुनने में ही एक टीम का बहुमत हो। फिर उसी अंपायर के
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दो साथी अंदर से 14 बार ऑब्जेक्शन लिखें, तो जनता का शक करना गलत कैसे हो सकता है? और इसीलिए यह सवाल इंपॉर्टेंट है कि क्या वोट चोरी है? सच यह है कि अब तक साबित तो नहीं हुआ है। ऑब्जेक्शन होना एक बात है। किसी की सोची समझी चाल साबित होना दूसरी
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बात है। लेकिन सच यह भी है कि चाहे यह लापरवाही हो या चाल। दोनों में नुकसान उसी का होगा जिसके पास ना वकील है ना पहचान और ना फुर्सत। इलेक्शन कमिश्नर का नाम गया
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वापस आ गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम गया वापस आ गया। और बड़े आदमी जिनका नाम अखबार में छपता है वापस आ जाएगा। लेकिन भैया रिक्शा वाले का नाम कौन लेकर आएगा? बाकी आपके काम की बात बता देते हैं। अगर आप दिल्ली में हैं तो वोटर्स.gov.in
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[संगीत] पर जाकर अपना नाम ड्राफ्ट लिस्ट में जरूर देखिए या इलेक्शन कमीशन की हेल्पलाइन 1950 पर फोन कीजिए। नाम नहीं है तो 30 सितंबर तक फॉर्म सिक्स और कागज के साथ क्लेम कर सकते हैं। नोटिस आया तो 29 अक्टूबर तक उसका जवाब दीजिए क्योंकि फाइनल
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लिस्ट [संगीत] 4 नवंबर को आएगी और सबसे जरूरी अपने घर के बुजुर्गों का जो इंटरनेट नहीं चला पाते उनका नाम खुद चेक कीजिए। बाकी राज्यों में भी जहां एसआईआर चल रहा है यही काम कीजिए। वोट आपका है तो भैया चौकीदारी भी आप पे करनी होगी। बाकी आप
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बताइए कमेंट सेक्शन में आपके घर से किसी का नाम इस बार वोटर लिस्ट से गायब हुआ था। किसी को नोटिस आया और आपकी नजर में यह वोट चोरी है या लापरवाही कमेंट सेक्शन में हम आपका इंतजार करेंगे और वह कॉकरोच वाला आ रहा है फिर से कह रहा है जी इस्तीफा नहीं
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होगा तब तक हम प्रदर्शन करेंगे उस प्रदर्शन में आप फिर शामिल होंगे या इस बार कॉकरोच वाला कमजोर होगा फैसला आपका कमेंट सेक्शन आपका इंतजार करेंगे हम कमेंट सेक्शन आपका इंतजार करेंगे हम WhatsApp पर आपका नमस्कार